खूंटी. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में एनआई एक्ट (चेक बाउंस मामलों) से संबंधित एक विशेष लोक अदालत 25 अप्रैल को आयोजित की जायेगी. वहीं नौ मई को राष्ट्रीय लोक अदालत लगायी जायेगी. इसकी तैयारी को लेकर सोमवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह डालसा अध्यक्ष रसिकेश कुमार की अध्यक्षता में बैठक की गयी. बैठक में जिला प्रशासन, आबकारी, वन विभाग, विद्युत विभाग, नगर पंचायत, डीटीओ, बीएसएनएल के अधिकारी और न्यायिक अधिकारी शामिल हुए. इस अवसर पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रसिकेश कुमार ने विगत 14 मार्च को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के कार्य निष्पादन की समीक्षा की. जिसमें उन्होंने कुल 7,150 प्री-लिटिगेशन मामले और 725 लंबित मामलों के निष्पादन पर संतोष व्यक्त किया. उन्होंने सभी विभागों की सक्रिय सहभागिता पर बल दिया. वहीं प्री-लिटिगेशन और लंबित मामले, विशेष कर चेक बाउंस मामलों में, मामलों की पहचान, नोटिस निर्गत करने और समय पर तामिला सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. कहा कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों का निस्तारण किया जायेगा. जिसमें मुख्य रूप से समझौता योग्य आपराधिक मामले, दीवानी विवाद, बैंक वसूली मामले, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना दावा मामले, वैवाहिक विवाद, राजस्व मामले, नगर पंचायत से संबंधित जल कर और अन्य देयताओं के मामले आदि शामिल होंगे. डालसा सचिव कमलेश बेहरा ने बताया कि व्यवहार न्यायालय में प्री-कंसिलिएशन बेंचों का गठन किया गया है. जहां मामलों का निस्तारण किया जा रहा है. उन्होंने जिलेवासियों से विशेष लोक अदालत और राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील की है.