कर्रा से सागीर अहमद की रिपोर्ट

Illegal Sand Mining: झारखंड के खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड के बकसपुर पंचायत के लापा गांव से लापूंग प्रखंड के कथकुवारी गांव तक कारों नदी से बालू के अवैध उठाव का कारोबार जोरों पर है. बालू के अवैध उठाव के कारण खूंटी को रांची से जोड़ने के लिए कारों नदी पर बना पुल कभी भी ढह सकता है. पुल काफी जर्ज हो गया है. स्थिति यह है कि बालू के खनन की वजह से पुल के पिलरों की नींव तक दिखाई देने लगी है और वह भी कमजोर हो गई है. अगर यही सिलसिला जारी रहा, तो यह पुल कभी भी धराशायी हो सकता है.

क्या कहते हैं ग्रामीण

स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, काफी दिनों से खूंटी के कर्रा प्रखंड के लापा गांव, रांची के लापूंग प्रखंड के कथकुवारी गांव, गुमला जिला के कमडरा प्रखंड के मुरूगकेला गांव के सीमावर्ती क्षेत्र से सटा कारों नदी से बालू का उत्खनन हो रहा है. इस कारण पुल की स्थित जर्जर हो गयी है. बालू उठाव के कारण पुल के पिलर के आसपास बालू समाप्त हो गया है. जिसके कारण पिलर के नीचे का भाग नजर आ रहा है. वहीं पीलर में लगी कंक्रीट खत्म हो रही है. अब पीलर के छड़ साफ नजर आने लगे हैं.

2007-08 में बना था पुल

पुल का निर्माण वर्ष 2007-08 में किया गया था. पुल का तो निर्माण किया गया लेकिन सड़क का निर्माण नहीं हुआ. यह पुल खूंटी और रांची जिले को भी जोड़ता है. बालू उठाव का ग्रामीणों ने विरोध किया है. फिलहाल ग्रामीण बालू के अवैध उठाव के खिलाफ संगठित होकर बालू के उठाव पर रोक लगाने का प्रयास कर रहे हैं.

इसे भी पढ़ें: झारखंड में बच्चा चोरी की अफवाह से हिंसक हुई भीड़, पीटे जा रहे बेकसूर

कई बार हुई कार्रवाई, पर नहीं रुका बालू उठाव

इस इलाके में खूंटी जिला प्रशासन द्वारा कई बार अवैध बालू के खिलाफ कार्रवाई की गई है. कई हाइवा, ट्रैक्टर, जेसीबी मशीन और अवैध रूप से डंप किया गया बालू को जब्त किया गया है. वहीं, वन विभाग के द्वारा भी कई बार कार्रवाई की गई है. इसके बाद भी बालू का अवैध उठाव बंद नहीं हुआ है. जब प्रशासन सख्ती बरतता है, तो बालू तस्कर रांची जिला क्षेत्र से बालू का उठाव करने लग जाते हैं. रांची जिला की ओर से कार्रवाई होती है, तो गुमला जिला क्षेत्र से उठाव शुरू हो जाता है. इसी प्रकार बालू का उठाव लगातार जारी ही रहता है. बालू के लगातार उठाव का असर पुल पर पड़ रहा है.

इसे भी पढ़ें: झारखंड में बच्चा चोरी की अफवाह से खौफ, घाटशिला बच्चों को आंगनबाड़ी नहीं भेज रहे ग्रामीण