प्रतिनिधि, नारायणपुर. प्रखंड परिसर में बुधवार को राजस्व ग्राम प्रधानों की मासिक बैठक हुई. अध्यक्षता सीताराम चौबे ने की. इस दौरान पंचायत स्तर पर विकास योजनाओं की प्रगति, ग्रामसभा की भूमिका और ग्राम प्रधानों के अधिकारों को लेकर विस्तृत चर्चा हुई. वक्ताओं ने कहा कि राज्य सरकार को शीघ्र ही पेसा कानून लागू करना चाहिए, ताकि ग्राम पंचायतों को अधिक स्वायत्तता मिल सके. सीताराम चौबे ने कहा कि ग्राम प्रधानों को ग्रामसभा की अध्यक्षता का अधिकार दिया जाए. किसी भी योजना के चयन में ग्राम प्रधानों की स्वीकृति अनिवार्य बनाया जाए. कहा कि सरकार ने चुनाव के दौरान ग्राम प्रधानों के मानदेय में वृद्धि का वादा किया था, लेकिन अब तक उस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है. इससे प्रधानों में निराशा का माहौल है. बैठक में उपस्थित ग्राम प्रधानों ने एक स्वर में मांग की कि पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में जल्द बढ़ोतरी की जाए. पंचायतों को अधिक अधिकार दिए जाए, ताकि स्थानीय स्तर पर योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर तरीके से हो सके. सभी ने सरकार से पंचायत व्यवस्था को सशक्त और पारदर्शी बनाने की दिशा में ठोस पहल करने की अपील की. बैठक में नरेश सोरेन, नीरा राय, नरेश राय, मंसूर अंसारी, अमर मंडल समेत कई ग्राम प्रधान मौजूद थे.
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