प्रमुख संवाददाता, जमशेदपुर

समाहरणालय सभागार, जमशेदपुर में उपायुक्त अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में शनिवार को जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक हुई. बैठक में सभी विभागों द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गयी. संबंधित पदाधिकारियों को योजनाओं को पूर्ण करने का निर्देश दिया गया. आंगनबाड़ी केंद्रों में 20 दिनों के अंदर विद्युतीकरण सुनिश्चित करने, सर्वजन पेंशन योजना करीब 1800 लाभुकों के बैंक खाता में त्रुटि को दूर करने, पंचायत ज्ञान केंद्र (लाइब्रेरी) को 01-05 अगस्त के बीच जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में उद्घाटन कराने का निर्देश दिया गया. साथ ही सरना, मसना व जाहेरस्थान की घेराबंदी तथा अन्य विभागीय योजनाओं में भी प्रगति की समीक्षा कर तेजी लाने का निर्देश दिया गया.

पोटका-चाकुलिया में 200 अबुआ आवास शुरू नहीं हुए, डीसी नाराज

अबुआ आवास योजना की समीक्षा के दौरान जानकारी मिली की पोटका व चाकुलिया में पहली किश्त दिये जाने के बाद भी 200 आवास का निर्माण शुरू नहीं हो पाया है. इसे लेकर उपायुक्त ने अप्रसन्नता व्यक्त की. जिन लाभुकों को पहली किश्त की राशि का भुगतान करते हुए जीओ टैग कराया गया है, उन्हें यथाशीघ्र दूसरे किश्त की राशि जारी करने को कहा. पीएम आवास योजना- ग्रामीण एवं आंबेडकर आवास की प्रगति की समीक्षा की गयी.

मनरेगा के तहत प्रत्येक गांव में 5-6 गांवों में योजनाएं संचालित करने का निर्देश

मनरेगा की समीक्षा में प्रत्येक गांव में 5-6 योजना संचालित करते हुए मानव दिवस सृजन में बढ़ोत्तरी का निदेश दिया गया. बिरसा हरित ग्राम में पांच अगस्त तक शत प्रतिशत खुदाई का कार्य पूर्ण करने, निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप योजना के क्रियान्वयन को लेकर क्षेत्र चयन करने व बिरसा सिंचाई कूप निर्माण में तेजी लाने का निर्देश सभी प्रखंडों को दिया गया. पोटो हो खेल मैदान की समीक्षा में लक्ष्य के विरुद्ध शत प्रतिशत स्वीकृति, ग्राम-पंचायत के मैदानों का समतलीकरण किए जाने, स्कूलों में उपलब्ध ग्राउंड को भी योजना के तहत लेते हुए कार्य करने का निर्देश दिया गया.

लाभुकों को 15 अगस्त तक भुगतान का निर्देश

सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना में स्कूल, कॉलेज के आंकड़ों को वोटर लिस्ट के अनुसार मिलान करते हुए आवेदन जमा कराने का निर्देश दिया गया. 15 अगस्त तक लाभुकों को योजना की राशि वितरण का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए सभी बीडीओ को सीडीपीओ एवं बीइइओ से समन्वय बनाते हुए प्राप्त आवेदनों की जांच कर जिला मुख्यालय में प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया. शिक्षा विभाग की समीक्षा में बिजली विहीन स्कूलों की सूची मांगी गयी. 300 छात्रों के जन्म प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है, जिसे बनाने का निर्देश दिये गये. साइकिल वितरण का कार्य तेजी से करने को संबंधित विभाग से कहा गया.

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