Jamshedpur news.

पूर्वी सिंहभूम के डीसी कर्ण सत्यार्थी ने बुधवार को राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार संबंधी समीक्षा बैठक की. घंटों चले बैठक में बताया गया कि इस साल गत जनवरी माह से अब तक म्यूटेशन के कुल 9300 आवेदनों में से 4456 का निष्पादन (47.91%) किया गया है. इस अवधि में 3158 मामलों को निरस्त (33.96%) किया गया, जबकि 1686 मामले लंबित (18.13%) हैं. सबसे अधिक मामलों का निष्पादन मुसाबनी अंचल में (71.82%), पोटका में (70.07%), एवं गुड़ाबांदा अंचल (70.00%) में दर्ज किया गया है. वहीं गोलमुरी सह जुगसलाई में (34.27%), डुमरिया (35.90%) एवं मानगो अंचल में (30.70%) अंचल में अपेक्षाकृत कम प्रतिशत में निष्पादन हुआ है. डीसी ने सभी अंचल अधिकारी को निर्देशित किया कि बिना आपत्ति वाले मामलों में देरी न करते हुए म्युटेशन करें. यदि आवेदन को अस्वीकृत किया जा रहा है, तो कारणों का स्पष्ट उल्लेख करने को भी कहा. इसके अलावा स्वत: म्यूटेशन के प्राप्त 5751 आवेदनों में से 2794 मामलों का निष्पादन, जबकि 1905 आवेदनों को रद्द किया गया. भूमि स्वामित्व से संबंधित परिशोधन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त 9835 आवेदनों में से 5562 मामलों का निष्पादन किया. इसमें आवेदकों को सही दस्तावेजीकरण के लिए गाइड करें.बैठक में म्यूटेशन, भूमि सीमांकन, ऑनलाइन लगान, आरसीएमएस एंट्री, परिशोधन, भूमि विवाद समाधान दिवस, सीओ मुलाकात कार्यक्रम एवं अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गयी. इसी तरह बैठक में राजस्व वाद प्रबंधन प्रणाली, भूमि सीमांकन, ऑनलाइन लगान, विभिन्न विभागों द्वारा भूमि अधियाचना से संबंधित प्राप्त आवेदन, भूमि विवाद समाधान दिवस में प्राप्त आवेदनों की भी समीक्षा की गयी. राजस्व वाद प्रबंधन प्रणाली (आरसीएमएस) की समीक्षा कर निर्देश दिया. स्कूल, कॉलेज, आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण जमीन देने का निर्देश दिया. बैठक में डीसी के अलावा एडीसी, एसडीओ घाटशिला, एलआरडीसी घाटशिला, सभी सीओ व अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है