जनजातीय समुदायों को शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, कौशल विकास, सामाजिक सुरक्षा और शासन संबंधी सेवाएं एक ही छत के नीचे होगा सुलभ

मुख्य संवाददाता, जमशेदपुर

भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय और मान (पीएम जनमन)योजना के तहत पूर्वी सिंहभूम जिले में बहु-उद्देश्यीय जनजातीय सेवा केंद्र( मल्टीपर्पज ट्राइबल सर्विस सेंटर) की स्थापना के लिए 17 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है. इसके लिए नक्सल प्रभावित डुमरिया, गुड़ाबांधा समेत कुल पांच प्रखंडों में अलग17 पंचायतों में जमीन का चयन किया गया है. अपने तरह की नयी योजना का उद्देश्य जिले में जनजातीय समुदायों को शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, कौशल विकास, सामाजिक सुरक्षा और शासन संबंधी सेवाएं एक ही छत के नीचे सुलभ होगा है.आदिवासी बहुल क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने के साथ-साथ इन केंद्रों में स्थानीय जनजातीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए आधारभूत ढांचा विकसित किया जायेगा.प्रत्येक केंद्र में डिजिटल सुविधा, चिकित्सा सहायता, प्रशिक्षण केंद्र, ग्राम सभा हॉल, और सरकारी योजनाओं की जानकारी व लाभ देने के लिए सुविधा काउंटर खोले जायेंगे.

जिले में यहां बनेगा बहु-उद्देश्यीय केंद्र

प्रखंड पंचायत

पोटका : झारिया, टांगराइन

गुड़ाबांदा : अर्जुनबेड़ा

घाटशिला: दीघा, बासाडेरा, रामचंद्रपुर, घुटिया, दारिसाई, गुढाझोर, चेंगजोड़ा, हलुदबनी

मुसाबनी : सोहदा, लवकेशरा, पाथरगोड़ा

डुमरिया : चटनीपानी, केंदुआ, लखाइडीह

वर्जन

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बहु-उद्देश्यीय जनजातीय सेवा केंद्रों से जनजातीय क्षेत्रों के लिए सामाजिक और आर्थिक बदलाव का माध्यम बनेगी. प्रशासन जल्द क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगा, ताकि इससे न केवल क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा, बल्कि जनजातीय समाज की जीवनशैली में भी गुणात्मक सुधार आयेगा.दीपांकर चौधरी, परियोजना निदेशक, आइटीडीए

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