हजारीबाग. उपायुक्त के जनता दरबार में मंगलवार को जिले के विभिन्न प्रखंडों और ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याएं एवं शिकायतें रखीं. बड़ी संख्या में पहुंचे फरियादियों की समस्याओं को उपायुक्त ने गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया. जनता दरबार में भूमि विवाद, म्यूटेशन, जमीन पर अवैध कब्जा, पेंशन, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति, दिव्यांगजनों के लिए बैटरी चालित ट्राइसाइकिल उपलब्ध कराने तथा ऑनलाइन रसीद निर्गत करने से जुड़े मामले प्रमुख रूप से सामने आये. सुनवाई के दौरान बिना भाइयों की सहमति के जमीन की रजिस्ट्री कराये जाने का मामला सामने आया. इस पर उपायुक्त ने तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित अंचल अधिकारी को उक्त भूमि का म्यूटेशन नहीं करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि इजमाल (संयुक्त) संपत्ति से जुड़े मामलों में सभी पक्षकारों की सहमति सुनिश्चित करना अनिवार्य है, ताकि भविष्य में विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो. उपायुक्त ने अन्य मामलों में भी संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवेदन अग्रसारित करते हुए नियमानुसार कार्रवाई करने तथा पात्र आवेदकों को शीघ्र राहत उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. जनता दरबार में लोगों को अपनी समस्याएं सीधे प्रशासन के समक्ष रखने का अवसर मिला.