गुमला. उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित की अध्यक्षता में जिला भू-अर्जन विभाग अंतर्गत संचालित विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा बैठक हुई. बैठक में जिले में चल रही भू-अर्जन प्रक्रियाओं, भुगतान की स्थिति व लंबित मामलों की जानकारी प्रस्तुत की गयी. बताया गया कि गुमला जिले में भू-अर्जन कार्यालय के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग (नेशनल हाइवे) से संबंधित चार व राजकीय राजमार्ग (स्टेट हाइवे) से जुड़ी 11 महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाएं प्रगति पर है. बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग योजनाओं नेशनल हाइवे-23 पलमा-गुमला चौड़ीकरण, भारत माला परियोजना अंतर्गत छत्तीसगढ़-झारखंड बॉर्डर से गुमला तक नेशनल हाइवे-43 खंड, गुमला बाइपास निर्माण तथा नेशनल हाइवे-14 थ्रीडी जमतली-रांची–संभलपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर की प्रगति पर विशेष रूप से चर्चा की गयी. उपायुक्त ने इन परियोजनाओं को जिले के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए इनके त्वरित निष्पादन व निर्धारित समयावधि के अंदर समापन पर बल दिया. साथ ही राजकीय राजमार्गों से संबंधित 11 परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा की गयी, जिनमें कोंसा-बकसपुर, पुत्रीटोली-डोलंगसेरा, सिसई-लापुंग-डोड़मा, कोचेडेगा-रामरेखा व रोकेडेगा-बिलिंगबीरा समेत विभिन्न सड़कों का चौड़ीकरण व पुनर्निर्माण से संबंधित विषयों पर आवश्यक निर्देश दिये. उपायुक्त ने इन कार्यों से प्रखंड व ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार की उम्मीद जतायी. उपायुक्त ने गुमला व रायडीह अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया कि पंजी-टू की प्रतियां शीघ्र जिला भू-अर्जन कार्यालय में उपलब्ध करायी जाये, ताकि लंबित मामलों के भुगतान कार्य को तत्काल शुरू किया जा सके. उपायुक्त ने स्पष्ट रूप से कहा कि भुगतान प्रक्रिया में विलंब से परियोजनाओं की समय सीमा प्रभावित होती है. इसलिए राजस्व फाइल निस्तारण, सत्यापन व मुआवजा वितरण को प्राथमिकता दी जाये. उपायुक्त ने नेशनल हाइवे-23 पलमा-गुमला चौड़ीकरण योजना को जल्द पूरा करने के लिए विशेष निर्देश दिये. उपायुक्त ने विभागीय समन्वय को सुदृढ़ बनाने, कार्यप्रणालियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने व सभी प्रक्रियाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा करने पर बल दिया. बैठक में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी समेत अन्य संबंधित पदाधिकारी व कर्मी उपस्थित थे.

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