गुमला. उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित की अध्यक्षता में केसीसी, ऋण माफी, फसल राहत योजना, उद्योग, सहकारिता, जेएसएलपीएस टास्क फोर्स और बैंक लिंकेज सहित कृषि, उद्यान, भूमि संरक्षण, मत्स्य, पशुपालन एवं गव्य विकास विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक हुई. बैठक में उपायुक्त ने फसल राहत योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित मद में व्यय बढ़ाने तथा सभी पंचायतों में अधिक से अधिक लाभुकों को जागरूक कर योजना से जोड़ने के निर्देश दिये. उन्होंने कृषि से जुड़ी सभी योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार पर विशेष बल देते हुए किसानों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए प्रभावी रणनीति अपनाने को कहा. धान अधिप्राप्ति के तहत अब तक 575 पंजीकरण पूर्ण होने की जानकारी दी गयी. इस पर उपायुक्त ने लैंपस के माध्यम से पंजीकरण की संख्या बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया. सिसई में निर्मित कृषि पाठशाला के सामने भूमि विवाद के मामले में संबंधित अंचल अधिकारी को सत्यापन कर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया. साथ ही रबी, मक्का, मसूर समेत अन्य दलहन फसलों के क्षेत्र विस्तार पर विशेष ध्यान देने तथा केसीसी के माध्यम से अधिक से अधिक किसानों को जोड़ने के निर्देश दिये गये. भूमि संरक्षण विभाग के अंतर्गत ट्रैक्टर वितरण की समीक्षा की गयी. मत्स्य पालन क्षेत्र में मछली उत्पादन एवं संबद्ध विकास कार्यों पर चर्चा हुई. भारत सरकार की एफआइडीएफ योजना के तहत निजी क्षेत्र में मत्स्य पालन एवं संबंधित स्टार्ट-अप को ऋण उपलब्ध कराने के लिए अधिकाधिक लाभुकों को जोड़ने पर जोर दिया गया. उपायुक्त ने सिसई क्लस्टर में तालाब निर्माण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने के निर्देश भी दिये. बैठक के अंत में उपायुक्त ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिये.