जन सुनवाई के दौरान मिली गड़बड़ियों की जानकारी

बेंगाबाद प्रखंड परिसर में शुक्रवार को दूसरे दिन भी जनसुनवाई हुई. देर शाम तक चली जनसुनवाई कार्यक्रम में पंचायतों की बारी-बारी से दस्तावेजों की छानबीन की गयी. इसमें पंचायत स्तरीय जनसुनवाई में लिए गये निर्णयों की जांच की गयी और अनुपालन नहीं करने के एवज में जुर्माना भी लगाया गया. कई पंचायतों के कार्यकारी एजेंसी ने नाजिर रशीद कटवाकर जुर्माना भरने का साक्ष्य प्रस्तुत किया, जिसके बाद मामले सुलझा. इधर, बड़कीटांड़ पंचायत में मनरेगा कूप बनने के बाद धंस जाने के मामला सामने आया. ज्यूरी सदस्यों को पंचायत स्तरीय जनसुनवाई रिपोर्ट से पता चला कि यहां पर मनरेगा कूप बनने के बाद धंस गया. लेकिन, निर्माण के बाद भी मापी पुस्तिका का संधारण नहीं कराया जा सका. इसके लिए जिम्मेदार कनीय अभियंता के पर 86 हजार 370 रूपये का जुर्माना लगाया गया. बताया कि योजना प्रारंभ होने के बाद समय समय पर कनीय अभियंता को मापी के अनुसार पुस्तिका का संधारण करना है, जिसके बाद भुगतान का प्रावधान है. लेकिन, यहां ऐसा नहीं किया गया. इधर, इसी पंचायत में 101 ऐसी योजनाएं पायी गयी, जिसका कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया. अभिलेख के बिना योजना की जांच नहीं हो सकी. इसके लिए संबंधित कार्य एजेंसी के पर प्रति योजना एक हजार का जुर्माना तय किया गया.

इन पंचायतों की हुई सुनवाई

ज्यूरी सदस्यों ने लुप्पी, झलकडीहा, गेनरो, गोलगो, ताराजोरी, कर्णपुरा, जरूआडीह, बेंगाबाद सहित अन्य पंचायतों का जनसुनवाई करते हुए आवश्यक कार्रवाई की. ज्यूरी पैनल में प्रमुख मीना देवी, जिप सदस्य प्रमिला देवी, केदार हाजरा, लोकपाल तमन्ना परवीन, बैजनाथ प्रसाद वर्मा, विद्यासागर की टीम सक्रिय थी. वहीं, बीडीओ सुनील कुमार मुर्मू, बीपीओ विनय कुमार भी जनसुनवाई की निगरानी में डटे रहे.

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