गिरिडीह. जिला समाहरणालय के सभाकक्ष में शुक्रवार को डीइओ व डीएसई ने सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, बीआरपी व सीआरपी के साथ बैठक की. बैठक में मुख्य रूप से प्रोजेक्ट इंपैक्ट-एनइपी, मतदान केंद्र विद्यालयों में न्यूनतम सुविधा सुनिश्चित करने, प्रोजेक्ट रेल, पीएम श्री योजना एवं एसए-टू की समीक्षा की गयी. बताया गया कि प्रोजेक्ट इंपैक्ट-एनइपी राज्य सरकार के नियंत्रण अधीन सभी कोटि के कक्षा एक से 12 के विद्यालयों में लागू किया जाना है. प्रोजेक्ट इंपैक्ट के अंतर्गत कई गतिविधियां निर्धारित की गयी हैं, ताकि छात्राओं के बौद्धिक विकास के साथ-साथ नेतृत्व क्षमता का विकास, विद्यालय आने के प्रति रुचि विभिन्न प्रकार के जीवन कौशल का विकास, अधिगम प्रतिफलों में सुधार तथा कई प्रकार के प्रभावशाली कार्यों में रुचि बढ़े. प्रोजेक्ट इंपैक्ट के तहत पहले नो कॉस्ट इंप्रूवमेंट के तहत कार्य किया जाना है. इसमें साफ सफाई, पुन:संरचना व सेटअप, ग्रीन कैंपस स्पोर्ट्स एक्टिविटी, क्लासरूम क्रियाकलाप, समितियां और उसके नियमित बैठक, संसाधन सामग्रियों का समुचित वितरण, सदनवार प्रार्थना सभा आदि को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया. लो कॉस्ट इंप्रूवमेंट के अंतर्गत हाउस फ्लैग, हाउस बैज, पौधारोपण फैंस एंड लाइट, फंक्शनल टॉयलेट, रनिंग वाटर, लेबोरेटरी के लिए आवश्यक केमिकल, स्पोर्ट्स आइटम, रिकॉर्ड रजिस्टर, नोटिस बोर्ड, फंक्शनल कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, परफेक्ट विंडो ग्लासेस, कॉकपिट क्रियाशील, प्रयोगशाला, आईडी कार्ड, बच्चों के लिए पुरानी सामग्रियों का ऑप्शन, जर्जर भवन को हटाया जाना, प्रार्थना सभा के लिए पोडियम, बड़ा डस्टबिन आदि व्यवस्थाएं करने की बात कही गयी. अधिकारियों ने कहा कि हाइकॉस्ट इंवेस्टमेंट के अंतर्गत राज्य स्तर से असेसमेंट किया जायेगा तथा क्लासरूम, बाउंड्री वॉल, किचन सेट, टॉयलेट, ड्रिंकिंग वॉटर या ड्रेनेज सिस्टम की आवश्यकता होगी तो उपलब्ध कराया जायेगा. परंतु, इसके लिए आवश्यक है कि लोग कास्ट और नो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट के आधार पर विद्यालय में आवश्यक सुविधाओं को क्रियाशील करें. कहा कि प्रत्येक विद्यालय में सभी कर्मियों को प्रातः 8:45 तक विद्यालय परिसर में उपस्थित होना. सबसे पहले विद्यालय पहुंचने वाले 10 छात्रों का स्वागत शिक्षक करेंगे. प्रार्थना सभा में बच्चों द्वारा सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछना, समाचार वाचन करना, विद्यालय की साफ-सफाई करना, रेल परीक्षा के प्रश्न पर चर्चा करना, परीक्षाफल को नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करना, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहित करना, सभी बच्चों के लिए चेतना सत्र आयोजित करना आदि पीपीटी के माध्यम से उपर्युक्त बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गयी. वहीं, मतदान केंद्र विद्यालयों में न्यूनतम सुविधाएं सुनिश्चित करने की भी समीक्षा की गयी.