बताया जा रहा है कि जमीन के कुछ रैयतों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से रनवे के लिए जमीन को टेढ़ा-मेढ़ा कर अधिग्रहण हेतु प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं. बताया जा रहा है कि रनवे विस्तार में जमीन के चिह्नितिकरण में हो रही विसंगति के कारण आने वाले दिनों में सरकार को दोबारा अधिग्रहण का कार्य करना पड़ सकता है. मिली जानकारी के अनुसार इस योजना के लिए लगभग 25.04 एकड़ भूमि को अधिग्रहण करने के लिए जमीन चिह्नितिकरण कार्य चल रहा है. इसमें लगभग 17.97 एकड़ जमीन रैयती भूमि की है. जानकारी के मुताबिक अमीन की मनमानी के कारण रनवे एलाइनमेंट के लिए जमीन को लगभग 200 से 225 फीट टेढ़ा चिह्नित किया गया है. इससे रनवे निर्माण में तकनीकी परेशानी आने की संभावना बन गयी है. जमीन के रैयत ध्रुव सोंथालिया ने इस संबंध में गिरिडीह के डीसी समेत एयरपोर्ट के अधिकारियों को जानकारी देते हुए पूरे मामले की जांच का अनुरोध किया है.

60.75 करोड़ रुपये खर्च होंगे रनवे विस्तार में

झारखंड सरकार के नागर विमानन प्रभाग ने गिरिडीह में स्थित बोड़ो हवाई अड्डा के रनवे विस्तार के लिए आवंटन आदेश जारी कर दिया है. रनवे विस्तार के लिए 60 करोड़ 75 लाख 1 हजार 235 रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है. इसमें लगभग 35 करोड़ रुपये रैयती भूमि के अधिग्रहण पर खर्च किये जायेंगे. सरकार के प्रधान सचिव वंदना दादेल ने इस संबंध में गिरिडीह के उपायुक्त को पत्र लिखकर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किये जाने की जानकारी दी है. कहा है कि राशि की निकासी उपायुक्त या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा की जायेगी. इधर गिरिडीह के उपायुक्त ने परियोजना के क्रियान्वयन हेतु भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता को आवश्यक निर्देश जारी कर दिया है.

रनवे विस्तार में जमीन चिह्नांकन कार्य की होगी जांच : डायरेक्टर

इस मामले पर एयरपोर्ट डायरेक्टर विनोद कुमार ने बताया कि गिरिडीह में बोड़ो हवाई अड्डा के रनवे के विस्तार का प्रस्ताव है और इसके लिए जमीन चिह्नितिकरण व अधिग्रहण का कार्य शुरू कर दिया गया है. एयरपोर्ट का रनवे 90 डिग्री एंगल पर सीधा बनेगा. इसमें किसी भी तरह की तकनीकी त्रुटि बर्दाश्त नहीं की जायेगी. उन्होंने कहा कि इस तरह के मामले में मिली शिकायत पर रनवे विस्तार के लिए किये जा रहे जमीन के चिह्नितिकरण कार्य की जांच की जायेगी. बता दें कि बोड़ो हवाई अड्डा के विस्तार के लिए बोड़ो, जरीडीह और डंडियाडीह मौजा के कई गांवों में जमीन अधिग्रहण की योजना है.

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