बगोदर प्रखंड की बीडीओ निशा कुमारी पर अबुआ आवास योजना के तहत अधिसूचित सुरक्षित वन भूमि पर अवैध स्वीकृति देने, सरकारी राशि के दुरुपयोग की जांच को लेकर सोशल एक्टिविस्ट और पर्यावरणविद संतोष कुमार दास ग्रामीण विकास विभाग को पत्र लिखा है. इस पर ग्रामीण विकास विभाग की अपर सचिव शैल प्रभा कुजूर ने गिरिडीह डीसी को पत्राचार कर 15 दिनों में पूरे मामले की जांच रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है. बता दें कि श्री दास ने बीडीओ निशा कुमारी के खिलाफ ग्रामीण विकास विभाग के सचिव को एक विस्तृत शिकायत पत्र सौंपी है. कहा है कि बीडीओ निशा कुमारी ने वित्तीय वर्ष 2024-2025 में अबुआ आवास योजना के तहत तारा कुमारी पांडेय पति सन्नू कुमार पांडेय खेतको को आवास निर्माण की स्वीकृति दी है. रजिस्ट्रेशन आइडी 2870907 के तहत मौजा-खेतको, प्लॉट संख्या-5979 पर मकान निर्माण के लिए राशि आवंटित की गयी. लेकिन, उक्त प्लॉट अधिसूचित सुरक्षित वन भूमि है. इसके बावजूद बीडीओ ने बिना स्थलीय निरीक्षण या भूमि की प्रकृति की जांच किये ही स्वीकृति को मंजूरी दी और सरकारी राशि का भुगतान भी करवा दिया है.

क्या कहतीं हैं बीडीओ : बीडीओ निशा कुमारी ने बताया की सभी अभिलेखों की जांच की गयी है. कहीं से भी वन भूमि नहीं है. साथ ही तारा कुमारी पांडेय के घर ढाहे जाने के मामले में दोषी दो वनरक्षी समेत तीन पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है.

संवाददाता कुमार गौरव

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है