50 से अधिक फरियादियों की सुनीं समस्याएं, राशन, पेंशन, आवास व भूमि विवाद मामलों के निपटारे का निर्देश
गढ़वा. समाहरणालय सभागार में मंगलवार को उपायुक्त पशुपति नाथ मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आये आमजनों की समस्याओं को गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सुना गया. उपायुक्त ने प्रत्येक फरियादी की बात ध्यानपूर्वक सुनते हुए संबंधित पदाधिकारियों को मामलों के शीघ्र एवं प्रभावी निष्पादन के निर्देश दिए. इस जनसुनवाई में राशन, पेंशन, भूमि विवाद, अवैध कब्जा, आवास, मुआवजा, अतिक्रमण और बकाया मजदूरी से संबंधित पचास से अधिक आवेदन प्राप्त हुए. उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाये और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी. दूसरे अमीन व मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति कर निष्पक्ष जांच की मांग
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राशन दुकान अनुज्ञप्ति बहाली की मांग
बरडीहा प्रखंड निवासी श्याम लाल राम ने बताया कि वे वर्ष 1997 से जन वितरण प्रणाली की दुकान चला रहे थे. वर्ष 2023 में पत्नी के अचानक बीमार होने के कारण उन्हें इलाज के लिए बनारस जाना पड़ा. इसी बीच उनकी अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गई. लौटने के बाद उन्होंने बचा हुआ खाद्यान्न बीडीओ-सह-एमओ को वापस कर दिया और अब उन पर कोई देनदारी शेष नहीं है. उन्होंने उपायुक्त से दोबारा अनुज्ञप्ति बहाल करने की गुहार लगायी.
बकाया राशि दिलाने का अनुरोध मेराल प्रखंड के अधौरी ग्राम निवासी रंजन कुमार ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में उन्हें मनरेगा के तहत कूप निर्माण की स्वीकृति मिली थी. खुदाई का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और केवल ढलाई बाकी है. राशि या सामग्री उपलब्ध नहीं होने से काम रुका है, जिससे आगामी बरसात में कुआं धंसने का खतरा बना हुआ है. उन्होंने बकाया राशि अविलंब दिलाने का अनुरोध किया.प्रधानमंत्री आवास योजना और पेंशन में गड़बड़ी
कांडी प्रखंड के घटहुआ कला निवासी अफरोज अंसारी ने दो गंभीर आरोप लगाये. पहले आवेदन में उन्होंने कहा कि गांव की एक महिला अपात्र होने के बावजूद लंबे समय से वृद्धा पेंशन का लाभ ले रही है. वहीं, दूसरे आवेदन में उन्होंने बताया कि गांव के ही दो व्यक्तियों द्वारा गलत तरीके से दूसरे के घर का फोटो दिखाकर प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि की निकासी कर ली गई है. उन्होंने दोनों मामलों की उच्चस्तरीय जांच की मांग की.
लापरवाही पर नपेंगे अधिकारी: उपायुक्त उपायुक्त पशुपति नाथ मिश्रा ने सभी विभागीय कार्यालय प्रधानों को निर्देशित किया कि आमजनों की समस्याओं के समाधान में संवेदनशीलता, जवाबदेही और तत्परता बरतें. उन्होंने कहा कि जिला स्तर के अलावा अनुमंडल, प्रखंड और अंचल स्तर पर भी नियमित रूप से जनसुनवाई आयोजित की जाये, ताकि लोगों को जिला मुख्यालय का चक्कर न काटना पड़े. उन्होंने चेतावनी दी कि लापरवाही करने वाले अधिकारी कार्रवाई से नहीं बच पायेंगे.