डीसी ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम व झारखंड खाद्य सुरक्षा योजना की समीक्षा की प्रतिनिधि, गढ़वा उपायुक्त दिनेश कुमार यादव ने शुक्रवार को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम व झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से संबंधित समीक्षा बैठक की. इस दौरान उन्होंने लाभुकों के ई-के वाईसी व मोबाइल नंबर सीडिंग के कार्य को सक्रियता के साथ निष्पादित करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि इस कार्य में किसी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जायेगी. उन्होंने निर्देश दिया कि खाद्यान्न वितरण की प्रगति प्रतिदिन मॉनिटर की जाए और शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया जाए. गैरजरूरतमंद लाभुकों को सूची से हटाने की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से की जाए तथा उनकी जगह योग्य लाभुकों को जोड़ा जाए. केपीआई डेटा के आधार पर प्रखंडवार रैंकिंग तैयार कर प्रदर्शन में सुधार लाने का निर्देश दिया. बैठक में डीसी ने सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को नियमित रूप से अधिकारियों व लाभुकों के साथ संवाद बनाये रखने का निर्देश दिया, ताकि किसी भी स्तर पर लाभुकों को परेशानी न हो. उपायुक्त ने टीम भावना से कार्य करने पर बल दिया. सभी लक्ष्यों की समय पर पूरा करने को कहा. साथ ही शत-प्रतिशत ई-केवीआईसी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया. जनहित से जुड़ी शिकायतों का प्राथमिकता से निपटायें गढ़वा. उपायुक्त दिनेश कुमार यादव ने शुक्रवार को जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जनहित से जुड़ी समस्याओं को प्राथमिकता के निपटाने का निर्देश दिया. डीसी ने कहा कि जिला प्रशासन आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है. इसी उद्देश्य से नियमित रूप से जनता दरबार का आयोजन किया जा रहा है. जनता की बातों को गंभीरता से सुनते हुए उपायुक्त ने मौके पर ही संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को आवेदनों की प्रति को अग्रसारित करते हुए त्वरित व निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिया .
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
