नवनिर्वाचित सांसद विष्णु दयाल राम ने शनिवार को गढ़वा पहुंचकर अधिकारियों के साथ बैठक की. समाहरणालय स्थित सभागार में सांसद श्री राम ने गढ़वा जिला अंतर्गत केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा की. इसमें मुख्य रूप से सोन-कनहर पाइप लाइन सिंचाई योजना व भारतमाला परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 39 (75) एवं 343 का फोरलेन सड़क निर्माण, बाइपास व अन्नराज घाटी में ब्लैक स्पॉट निर्माण कार्य योजना तथा कांडी प्रखंड के श्रीनगर-पंडुका के बीच सोन नदी पर ब्रिज के निर्माण कार्य की प्रगति रिपोर्ट ली गयी. सिंचाई परियोजना पूरी नहीं होने का कारण पूछा : सबसे पहले सांसद ने सोन-कनहर पाइपलाइन सिंचाई योजना का कार्य अबतक पूर्ण नहीं होने का कारण पूछा. उन्होंने कहा कि इस योजना को वर्ष 2022 तक पूर्ण कर लेना था. इस पर लघु सिंचाई प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता ने बताया कि इस योजना से संबंधित 95 प्रतिशत क्षेत्र में कार्य पूर्ण हो चुका है. शेष अपूर्ण कार्यों के लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं मिला है. उन्होंने बताया कि पीएससी की बैठक में आवश्यक निर्देश मिलने के बाद फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए कार्रवाई की जा रही है. इसे एक माह के अंदर पूर्ण कर लिया जायेगा.

एनओसी मिलते ही कार्य शुरू होगा : कार्यपालक अभियंता ने बताया कि सोन-कनहर पाइप लाइन सिंचाई योजना का अधिकांश भाग वन क्षेत्र में होने एवं भवनाथपुर सेल माइंस का क्षेत्र होने के चलते भी एनओसी के लिए कार्रवाई की गयी है. एनओसी मिलते ही जल्द कार्य शुरू करते हुए योजना पूर्ण कर ली जायेगी. इसपर सांसद ने इस महत्वपूर्ण योजना को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया.

ब्रिज की नयी डिजाइन बन रही : सांसद ने भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 39 (75) एवं 343 का फोरलेन सड़क निर्माण की भी समीक्षा की. साथ ही अन्नराज घाटी में ब्लैक स्पॉट निर्माण कार्य योजना की समीक्षा की गयी. समीक्षा के दौरान गढ़वा बाइपास सड़क निर्माण में आ रही समस्या की चर्चा की गयी. इसमें एनएचएआइ के प्रतिनिधि ने बताया कि कब्रिस्तान के ऊपर बनाये जा रहे ब्रिज की हाइट को लेकर कुछ समस्या है. इसकी नयी डिजाइन का प्रस्ताव एनएचएआइ को भेजा गया है. प्रस्ताव स्वीकृत होते ही कार्य प्रारंभ कर दिया जायेगा.

मुआवजा भुगतान की जानकारी ली : एनएच- 75 सेक्सन- 5 सड़क के फोरलेन/चौड़ीकरण को लेकर मौके पर उपस्थित जिला भू-अर्जन पदाधिकारी से रैयतों के अधिग्रहित भूमि के विरूद्ध मुआवजा भुगतान की जानकारी ली गयी. जिला भू-अर्जन पदाधिकारी ने बताया कि योजना के तहत रैयतों के मुआवजा भुगतान के लिए 450 करोड़ रुपये की जगह 422 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं.

अब तक 302 करोड़ का भुगतान : बताया गया कि अब तक 302 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया है. शेष 120 करोड़ रुपये के भुगतान की प्रक्रिया जारी है. अगले दो से तीन माह के अंदर भुगतान संबंधी प्रक्रिया पूरी कर ली जायेगी. इस दौरान कांडी प्रखंड के श्रीनगर-पंडुका के बीच सोन नदी पर ब्रिज निर्माण कार्य की भी समीक्षा की गयी एवं इसे ससमय पूर्ण करने का निर्देश दिया गया.

उपस्थित पदाधिकारी : बैठक में उपायुक्त शेखर जमुआर, उप विकास आयुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा, अपर समाहर्ता मतियस विजय टोप्पो के अतिरिक्त जिला भू-अर्जन पदाधिकारी गढ़वा, अनुमंडल पदाधिकारी गढ़वा, रंका एवं श्री बंशीधर नगर, भूमि सुधार उपसमाहर्ता गढ़वा, रंका एवं श्री बंशीधर नगर, कार्यपालक अभियंता पथ प्रमंडल, कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई प्रमंडल, अंचल अधिकारी गढ़वा, मेराल, रमना, नगर उंटारी, एनएचएआइ के प्रतिनिधि उपस्थित थे.

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