जल समस्या को लेकर बाल्टी व तसला के साथ प्रदर्शन

मझिआंव नगर पंचायत के वार्ड नंबर नौ एवं 10 स्थित आमर पच्छिम टोला, भुसुआ अंसारी टोला तथा पाल टोला के ग्रामीणों ने गुरुवार को संयुक्त रूप से पानी एवं होल्डिंग टैक्स की समस्या को लेकर बाल्टी व तसला के साथ प्रदर्शन किया. युवा समाजसेवी बिंदेश्वरी पाल उर्फ अशोक पाल के नेतृत्व में किये जा रहे प्रदर्शन में लोग नगर पंचायत पानी दो, होल्डिंग टैक्स माफ करो, गांव को नगर पंचायत से बाहर करो जैसे नारे लगा रहे थे. इस अवसर पर आयोजित ग्रामीणों की सभा में श्रीपाल ने कहा कि गांव के कई चापाकल खराब हैं और कई का जलस्तर नीचे चले जाने के कारण यहां पेयजल के लिए हाहाकर मचा है. सूचना देने के बाद भी नगरपालिका प्रशासन द्वारा उन्हें पानी नही दी जा रही है. उन्हें कोई भी सुविधा नगर पालिका द्वारा नही दी गयी है. इसके बाद भी गरीब व सुविधा विहीन ग्रामीणों से होल्डिंग टैक्स वसूला जा रहा है. उन्होंने कहा कि उनलोगों का गांव पूरी तरह खेतीबाड़ी वाला गांव है. इसलिए उनके वार्ड को नगर पालिका से बाहर किया जाये. श्री पाल ने कहा कि यदि उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो वे नगर पंचायत कार्यालय में तालाबंदी करने पर बाध्य होंगे.

उपस्थित लोग : मौके पर निवर्तमान वार्ड पार्षद इबरार खान, रुस्तम खान, अवधेश पाल, शर्मा पाल, सिराज खान, आजम खान, रसूल खान, हासिम खान, नईम अंसारी, वकील खान, रसीद खान एवं जितेंद्र कुमार सहित अन्य मौजूद थे.

किसी ने कोई लिखित या मौखिक सूचना नहीं दी : इधर इस संबंध में नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी शैलेश कुमार ने कहा कि वार्ड-9 एवं-10 में पानी की समस्या का उन्हें किसी ने कोई लिखित या मौखिक रूप से सूचना नही दी है.उन्होंने बताया कि मझिआंव नगर पालिका क्षेत्र में पानी की समस्या के लिए सभी वार्ड पार्षदों की बैठक बुलायी गयी थी. उक्त बैठक में भी पानी की समस्या का कोई जिक्र नही किया गया. जहां भी जल समस्या की सूचना मिली, वहां तत्काल पानी की व्यवस्था की गयी. अब भी यह लगातार जारी है. अब उन्हें मीडिया के माध्यम से संबंधित वार्ड में जल समस्या की जानकारी मिली है, तो भुसुआ एवं आमर पच्छिम टोला में भी पेयजल की आपूर्ति की जायेगी. उन्होंने कहा कि जहां तक होल्डिंग टैक्स माफ करने एवं उक्त वार्डों को नगर पंचायत से बाहर करने की बात है, तो इसका समाधान प्रदर्शन करने से नहीं होगा. इस समस्या के समाधान के लिए ग्रामीण उपायुक्त महोदय एवं स्थानीय विधायक से मिलें. यह कैबिनेट स्तर की समस्या है.