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Home झारखण्ड गढ़वा कार्यालय में अनुपस्थित बीडीओ समेत कई कर्मियों का वेतन रोका, मांगा जवाब

कार्यालय में अनुपस्थित बीडीओ समेत कई कर्मियों का वेतन रोका, मांगा जवाब

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कार्यालय में अनुपस्थित बीडीओ समेत कई कर्मियों का वेतन रोका, मांगा जवाब

प्रतिनिधि, गढ़वा उपायुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा ने बुधवार को चिनियां और रंका प्रखंड के औचक निरीक्षण के दौरान प्रशासनिक और स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर कड़ा रुख अपनाया. निरीक्षण के क्रम में चिनियां प्रखंड कार्यालय में प्रखंड विकास पदाधिकारी सुबोध कुमार समेत कई कर्मी बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित पाये गये. इस पर उपायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मियों का अगले आदेश तक एक दिन का वेतन स्थगित करने का निर्देश दिया. साथ ही बीडीओ से स्पष्टीकरण (शो-कॉज) मांगा गया है. उपायुक्त ने स्पष्ट चेतावनी दी कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर नियमानुसार आगे की कड़ी कार्रवाई की जायेगी. क्षेत्र भ्रमण के दौरान उपायुक्त ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिनियां, प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय चिनियां तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रंका का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं, कर्मियों की उपस्थिति और अभिलेखों के रखरखाव की समीक्षा की. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिनियां में ओपीडी सेवा संचालित मिली और एक चिकित्सक मरीजों का इलाज करते पाये गये. दवा वितरण का कार्य भी जारी था. हालांकि नर्सिंग स्टाफ और पैथोलॉजी विभाग के सभी कर्मी अनुपस्थित मिले. जांच के दौरान पता चला कि संबंधित स्वास्थ्य कर्मी रंका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित मासिक समीक्षा बैठक में शामिल होने गये थे. इसके बाद उपायुक्त स्वयं रंका अस्पताल पहुंचे, जहां चिनियां और रमकंडा के स्वास्थ्य कर्मी बैठक में मौजूद मिले. रंका अस्पताल में चिकित्सकों सहित अन्य स्टाफ की उपस्थिति शत-प्रतिशत पायी गयी. डीसी ने मासिक समीक्षा बैठक में लिया भाग उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग की मासिक समीक्षा बैठक में भाग लेते हुए निर्देश दिया कि भविष्य में ऐसी बैठकें केवल एक स्थान पर आयोजित नहीं होंगी. चिनियां, रमकंडा और रंका में बारी-बारी से बैठकें आयोजित की जायेगी, ताकि किसी अस्पताल की स्वास्थ्य सेवा प्रभावित न हो और स्थानीय समस्याओं की जमीनी स्तर पर समीक्षा की जा सके. चिकित्सकों व कर्मियों को समय पर अस्पताल पहुंचने का निर्देश उन्होंने सभी चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को समय पर अस्पताल पहुंचने, मरीजों के प्रति संवेदनशील रहने तथा बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. उपायुक्त ने कहा कि अंतिम व्यक्ति तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी.

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