गढ़वा प्रखंड के वार्ड सदस्य संघ की ओर से सोमवार को पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया. इसमें मासिक भत्ता नहीं दिये जाने का विरोध किया गया. संघ के अध्यक्ष रइस खान ने कहा कि मात्र 10 प्रतिशत वार्ड सदस्यों को ही मासिक भत्ता दिया गया है, जबकि 90 प्रतिशत वार्ड सदस्यों को मासिक भत्ता नहीं मिला है. पंचायत चुनाव हुए दो साल का समय बीतने के बाद भी वार्ड सदस्यों का सरकार व प्रशासन की ओर से शोषण किया जा रहा है. वार्ड सदस्य संघ ने अपनी मांगों को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त व उपायुक्त को मांग पत्र देने के बावजूद कोई सुननेवाला नहीं है. गढ़वा जिला के सभी पंचायत में हर घर नल-जल योजना, मनरेगा, सिंचाई, कूप व अबुआ आवास अधर में लटका है. सरकार स्थानीय प्रतिनिधि व वार्ड सदस्यों की अनदेखा कर रही है तथा हर योजना को सभी विभागीय अधिकारी द्वारा सीधे हस्तक्षेप कर स्वीकृत किया जा रहा है. मनरेगा योजना ठेकेदार, मुखिया, पंचायत सचिव, प्रखंड विकास पदाधिकारी के कब्जे में है. ग्रामसभा कार्यकारिणी की कोई जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि सरकार व प्रशासन वार्ड सदस्यों की समस्याओं का सामाधान करे, नहीं तो इसके खिलाफ आंदोलन होगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है