धालभूमगढ़.

कोकपाड़ा-नरसिंहगढ़ पंचायत सभागार में मंगलवार को ग्राम प्रधान वासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आयोजित ग्रामसभा हंगामेदार रही. बैठक में पीएम आवास प्लस के चयनित लाभुकों की सूची पढ़कर सुनायी गयी, तो महिलाओं और पंचायत प्रतिनिधियों ने विरोध किया. ग्राम प्रधान और वार्ड सदस्यों का आरोप है कि सूची में गलत ढंग से सक्षम और पक्के मकान वाले संपन्न लोगों के नाम दर्ज किये गये हैं. सर्वे के समय न तो ग्राम प्रधान की राय ली गयी और न वार्ड सदस्यों को शामिल किया गया. जब ग्राम प्रधान ने संपन्न लोगों के नाम हटाकर योग्य गरीबों के नाम जोड़ने की बात कही, तो पंचायत सचिव सुमिता सिंह ने आपत्ति जताते हुए कहा कि ग्राम सभा को नये नाम जोड़ने का अधिकार नहीं है. इस पर भड़के प्रतिनिधियों ने मनमाने सर्वे का विरोध करते हुए सूची का अनुमोदन करने से साफ इनकार कर दिया.

लेनदेन का आरोप, महिलाओं ने दी आंदोलन की चेतावनी

बैठक में पिछले पांच से 10 वर्षों से आवास के लिए चक्कर काट रहीं दर्जनों महिलाओं ने जमकर हंगामा किया. पीड़ित महिलाओं का आरोप है कि हर बार पंचायत सचिव द्वारा उनके घर और जमीन की फोटो ले जायी जाती है, लेकिन अंतिम सूची से उनका नाम गायब कर दिया जाता है. महिलाओं ने सर्वे में अवैध लेनदेन का गंभीर आरोप लगाते हुए मामले की जांच की मांग की है. उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि संपन्न लोगों के नाम हटाकर उन्हें हक नहीं मिला, तो वे उग्र आंदोलन करेंगी. विरोध करने वाली महिलाओं में दीपाली सिंह, रंजू सिंह, सोनाली नामाता, नियति री, मंदिरा नामाता और राधा रानी री सहित अन्य शामिल थीं.

धोखे से सूची में आये नाम : पंचायत सचिव

इस संबंध में पंचायत सचिव सुमिता सिंह ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि सर्वे एआए ऐप के माध्यम से निर्धारित बिंदुओं के आधार पर किया गया था. उन्होंने वार्ड सदस्यों के सहयोग से घर-घर जाकर काम किया है. पंचायत सचिव ने दावा किया कि कई ग्रामीणों ने चालाकी और धोखे से अपने पक्के मकान के बदले कच्चे मकानों को सर्वे में दिखाया, जिसके कारण सूची में उनका नाम आ गया है. इसी आधार पर कई लाभुकों का जियो-टैग भी किया जा चुका है.