दुमका. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में उपायुक्त सहित जिले के वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में डॉ आशा लकड़ा ने समीक्षा के क्रम में अनुसूचित जनजातियों के लिए जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी ली. साथ ही अनुसूचित जाति की सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के लिए विभागीय पदाधिकारियों को कई निर्देश दिए. पुलिस विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने पूरे जिले में दर्ज प्राथमिकी की जानकारी ली. कहा कि थाना पीड़ितों के सहयोग के लिए है, किसी भी परिस्थिति में आमजनों को निराश होकर वापस न लौटना न पड़े. एक स्पेशल टीम बना ले ताकि आकस्मिक परिस्थिति में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ रखा जा सके. सभी थाना में महिला सुरक्षा बल रहे इसे सुनिश्चित कर लें. उन्होंने कहा कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के संरक्षण, सुरक्षा और न्याय दिलाने के उद्देश्य से आयोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है. प्रशासन के साथ-साथ पुलिस को भी अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए आगे बढ़कर कार्य करना होगा. स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए डॉ आशा लकड़ा ने जिले भर में अवस्थित अस्पताल, सीएचसी, पीएचसी, एचएचसी, एंबुलेंस, चिकित्सकों की संख्या इत्यादि की जानकारी ली. कहा कि अस्पताल में चिकित्सकों की उपलब्धता 24×7 रहे. मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी न हो इसके लिए चिकित्सकों की रोस्टर वाइस ड्यूटी की जानकारी डिस्प्ले करे. ओपीडी का व्यापक प्रचार प्रसार करें ताकि मरीज समय अनुसार अपना इलाज करवा सकें. सिविल सर्जन को निर्देश दिया कि स्वास्थ्य विभाग में उपकरणों, मोर्चरी इत्यादि किसी चीज की कमी है तो उसकी जानकारी अपने विभाग को दें. इसी क्रम में उन्होंने शिक्षा एवं कल्याण विभाग की समीक्षा की. शिक्षा विभाग से संचालित सभी विद्यालय में पढ़ने वाले अनुसूचित जनजाति समुदाय के विद्यार्थियों की संख्या, शिक्षकों की संख्या, नियुक्ति और उपलब्ध शिक्षकों से संबंधित प्रतिवेदन की जानकारी ली. आवासीय विद्यालय में बच्चों को बेड, मच्छरदानी, पेयजल की उपलब्धता एक बार जांच लें. विद्यालय और हॉस्टल की साफ सफाई नियमित रूप से करें. साक्षरता दर को बढ़ाने में आपका अहम योगदान चाहिए. पूरे जिले में बड़ी संख्या में विद्यालय है, निगरानी करना कठिन होगा इसके लिए तिथिवार सेक्टरवाइज विद्यालय की समीक्षा करते रहे. अंतर विद्यालय खेल प्रतियोगिता का आयोजन करें. क्विज कंपटीशन आयोजित कराए. समाज कल्याण की समीक्षा करते हुए उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र के संचालन की जानकारी ली. सामाजिक सुरक्षा के द्वारा वितरित किए जा रहे कंबल की मॉनिटरिंग करने को कहा. पेंशन योजना का वितरण ससमय हो इसका विशेष ध्यान रखे. खाद्य आपूर्ति के तहत संचालित 1039 पीडीएस दुकानों की जानकारी ली. राशन कार्ड धारियों के लिए संचालित योजना के तहत राशन वितरण प्रतिमाह ससमय कर दें. डीलर की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करें. उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में नल, बोरिंग, चापानल की वस्तुस्थिति जांच लें. इसी क्रम में उन्होंने वन विभाग, मनरेगा, पीएम आवास, अबुआ आवास, उद्योग विभाग, जेएलएसपीएस सहित अन्य विभाग की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारी को कई आवश्यक निर्देश दिया. बैठक में उपायुक्त, उप विकास आयुक्त, वन प्रमंडल पदाधिकारी, निदेशक आईटीडीए, सहायक समाहर्ता, सभी विभाग के वरीय पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी व अंचल अधिकारी सहित अन्य उपस्थित थे.

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