दुमका. राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी अबुआ जाति-निवासी प्रमाण पत्र अभियान के तहत रविवार को प्रखंड की राजबांध पंचायत स्थित फुटबॉल मैदान में विशेष शिविर लगा. शुभारंभ विधायक बसंत सोरेन ने किया. शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने पहुंचकर जाति एवं निवासी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन दिया तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त की. विधायक बसंत सोरेन ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर विशेष अभियान शुरू किया गया है, ताकि आम लोगों को छोटी-छोटी जरूरतों के लिए प्रखंड और जिला मुख्यालय का चक्कर न लगाना पड़े. उन्होंने कहा कि छह जून से शुरू अभियान 20 जून तक चलेगा. हर पंचायत क्षेत्र में दो से तीन स्थानों पर शिविर लगाकर लोगों को प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है. कहा कि पहले जाति और निवासी प्रमाण-पत्र बनवाने में लोगों को परेशानी होती थी. कई बार दूर-दराज के गांवों से लोगों को बार-बार प्रखंड कार्यालय आना पड़ता था. अब प्रशासन स्वयं गांवों में पहुंचकर आवेदन प्राप्त कर रहा है. प्रमाण पत्र उपलब्ध करा रहा है. इससे लोगों का समय और खर्च दोनों बच रहा है. विधायक ने कहा कि जाति और निवासी प्रमाण पत्र कई सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्ति, नियुक्तियों और अन्य सेवाओं के लिए आवश्यक दस्तावेज हैं. ऐसे में सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी पात्र व्यक्ति इन सुविधाओं से वंचित न रहे. उन्होंने ग्रामीणों से शिविर का लाभ उठाने और अपने जरूरी दस्तावेज समय पर बनवाने की अपील की. महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में पहल बसंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण को प्राथमिकता दे रही है. स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए टोटो जैसे साधन उपलब्ध कराये जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि इससे महिलाएं अपनी आमदनी बढ़ाने के साथ परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकेंगी. बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध करा सकेंगी. इस दौरान विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया गया. विधायक बसंत सोरेन ने स्वयं सहायता समूह से जुड़ी दीदियों के बीच टोटो वाहनों की चाबी सौंपकर उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया. इस दौरान लाभुक महिलाओं ने सरकार की पहल की सराहना करते हुए इसे आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया. प्रमाण-पत्र हर पात्र नागरिक का अधिकार : उपायुक्त उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने कहा कि जाति एवं निवासी प्रमाण पत्र प्रत्येक पात्र नागरिक का अधिकार है. इन दस्तावेजों के अभाव में कई लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में कठिनाई होती है. अभियान का उद्देश्य लोगों को उनके गांव के नजदीक ही यह सुविधा उपलब्ध कराना है. उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन लगातार विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से आमजनों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने का कार्य कर रहा है. प्रवासी श्रमिकों के निबंधन एवं उन्हें योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने के लिए “आपनार आतो कामी ” कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन आम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है. शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन किया जा रहा है. मौके पर उप विकास आयुक्त अनिकेत सचान, प्रखंड विकास पदाधिकारी, विभिन्न विभागों के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे.