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Home झारखण्ड दुमका हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता : डीसी

हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता : डीसी

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हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता : डीसी

पेयजल कार्यों में लापरवाही पर होगी कार्रवाई, संवेदकों को ब्लैकलिस्ट करने की चेतावनी

संवाददाता, दुमका

समाहरणालय कार्यालय कक्ष में सोमवार को उपायुक्त अभिजीत सिन्हा की अध्यक्षता में पेयजल योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई. इसमें जिले में संचालित विभिन्न पेयजल योजनाओं, विशेषकर हर घर जल योजना की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गयी. इस दौरान संबंधित अधिकारियों को कई दिशा-निर्देश दिया गया. उपायुक्त ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि हर घर तक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाये. इसके लिए हर घर जल योजना के तहत चल रहे सभी कार्यों को तय समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा किया जाये. उन्होंने निर्देश दिया कि जो पेयजल योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, उन्हें जल्द हैंडओवर करने की प्रक्रिया पूरी की जाये, ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके. बैठक में उपायुक्त ने गर्मी के मौसम को देखते हुए खराब पड़े चापानलों की स्थिति पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया. कहा कि प्राथमिकता के आधार पर सभी खराब चापानलों की पहचान कर उन्हें जल्द दुरुस्त किया जाये, ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोगों को गर्मी में पेयजल की समस्या न हो. उपायुक्त ने सभी जूनियर इंजीनियरों को निर्देश दिया कि वे प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ समन्वय कर अपने-अपने क्षेत्रों में खराब चापानलों का सर्वेक्षण करें और उन्हें जल्द ठीक कराने की कार्रवाई सुनिश्चित करें.

शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम बनाया जाये. इस कंट्रोल रूम के माध्यम से खराब चापानल या अन्य पेयजल समस्याओं से संबंधित शिकायतें प्राप्त की जायेगी. विभाग द्वारा त्वरित कार्रवाई कर समाधान किया जायेगा.

खराब चापानलों को जल्द दुरुस्त करने का निर्देश

उपायुक्त ने पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन में गुणवत्ता और समयबद्धता पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि जो संवेदक कार्य में लापरवाही बरत रहे हैं या मानकों के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई की जाये. आवश्यकता पड़ने पर ऐसे संवेदकों को ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाये. उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पेयजल योजनाओं की नियमित निगरानी करें और यह सुनिश्चित करें कि जिले के किसी भी क्षेत्र में पेयजल की समस्या उत्पन्न न हो.

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