जिला परिषद बोर्ड की 10वीं बैठक मंगलवार को न्यू टाउन हॉल में हुई. कांग्रेस भवन व आइएमए भवन को अतिक्रमण मुक्त कर हैंड ओवर लेने, कोयला-बालू चोरी पर अंकुश लगाने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये. जिप अध्यक्ष शारदा सिंह ने कहा कि कांग्रेस भवन व आइएमए भवन मामले में कोर्ट का फैसला बहुत पहले आ चुका है. जिला परिषद के अधिवक्ता से राय लेकर अंचलाधिकारी को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए लिखा जायेगा. बीएसएस महिला कॉलेज, जो जिला परिषद की भूमि पर स्थित है, अधिवक्ता से राय लेकर सीओ को खाली कराने के लिए लिखा जायेगा. बैठक एक घंटे विलंब यानी दिन के बारह से शुरू हुई. शाम पांच बजे तक चली बैठक में जिप सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखा. आठ एजेंडा पारित किये गये. इस दौरान जिप सदस्यों व अन्य विभाग के अधिकारियों के साथ खूब नोक-झोंक भी हुई. बिजली, स्वास्थ्य, पेयजल व स्वच्छता विभाग के साथ जनवरी में अलग से बैठक बुलाने का निर्णय लिया गया. बैठक में जिस विभाग से पदाधिकारी नहीं आये थे, उन्हें शो कॉज करने का निर्णय लिया गया. बैठक की अध्यक्षता जिप अध्यक्ष शारदा सिंह व संचालन डीडीसी सह सचिव सादात अनवर ने किया. उपाध्यक्ष सरिता देवी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी मुकेश बाउरी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रदीप शुक्ला, जिप सदस्य विकास महतो, संजय सिंह, मो सोहराब अंसारी, बिजली देवी, आरती देवी ललिता देवी, पिंकी मरांडी, मीणा हेंब्रम, जेब मरांडी, मो इजराफिल लाल मो गुलाम, स्वाति कुमारी, रूपा कुमारी, बादल बाउरी, रूपाली रविदास सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे.

व्यवस्था की कमी के विरोध में धरना पर बैठ गये जिप सदस्य :

बोर्ड की बैठक शुरू होते ही जिप सदस्य जमीन पर धरना पर बैठ गये. जिप सदस्यों का कहना था कि बैठक मजाक बन गयी है. लंबे समय के बाद बैठक होती है और व्यवस्था भी ठीक से नहीं की जाती है. कुर्सी के साथ टेबल होना चाहिए था. हांलांकि जिप अध्यक्ष शारदा सिंह ने स्थायी व्यवस्था होने पर ही अगली बोर्ड की बैठक बुलाने की बात कही. इसके बाद सभी जिप सदस्य उठकर अपनी-अपनी कुर्सी पर बैठे.

शिलापट्ट में नाम नहीं रहने पर जिप सदस्यों ने जतायी नाराजगी :

बैठक में योजना के शिलापट्ट में नाम नहीं रहने पर जिप सदस्यों ने नाराजगी जतायी. कहा कि अगर जिप सदस्यों का नाम शिलापट्ट में नहीं होगा ,तो सांसद-विधायक का भी नाम नहीं रहेगा. इस पर विधायक राज सिन्हा के प्रतिनिधि रवि सिन्हा ने कहा कि बैठक में बुलाकर अपमान किया जा रहा है. हालांकि डीडीसी ने हस्तक्षेप करते हुए शिलापट्ट के लिए सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन को पढ़कर जिप सदस्यों को सुनाया. केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं में शिलापट्ट पर सांसद व विधायक के नाम तक सीमित बताया. शिलान्यास व अन्य कार्यक्रम में जिप सदस्यों को आमंत्रित करना अनिवार्य है. इसके बाद जिप सदस्य शांत हुए और बैठक आगे बढ़ी.

ग्रामीण क्षेत्रों में घर के अंदर बोरिंग का मामला उठा :

जिप सदस्यों ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की मिली भगत से घर के अंदर बोरिंग करायी जा रही है. इसकी जांच करायी जाये. डीडीसी ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को निर्देश दिया कि अब तक, जो चापाकल लगाये गये हैं, उसका सर्वे करें. अगली बैठक में इसकी सूची उपलब्ध करायें. जो अभियंता गड़बड़ी में संलिप्त हैं, उनपर कार्रवाई की जायेगी.

समस्याओं की जड़ है बिजली विभाग : डीडीसी

बैठक में बिजली विभाग को लेकर जिप सदस्यों ने कई आरोप लगाये. मीटर टेस्टिंग के लिए पांच सौ की जगह 3500 लिये जाने का मामला जिप सदस्य संजय सिंह ने उठाया. इस पर डीडीसी ने कहा कि बिजली विभाग अपनी कार्य शैली में सुधार लायें. समस्याओं की जड़ है बिजली विभाग.

जिप फंड को लेकर जिप सदस्य व सांसद प्रतिनिधि में नोक झोंक

: बैठक में जिप सदस्य ने निजी फंड से क्षेत्र में विकास का मामला उठाया. कहा कि जिला परिषद के पास, जो अपना फंड है, उसे बराबर-बराबर बांटा जाये, ताकि क्षेत्र में विकास का कार्य किया जाये. इस पर सांसद प्रतिनिधि ने कहा कि इस फंड में सांसद को भी रखा जाये. इसको लेकर सांसद प्रतिनिधि व जिप सदस्यों ने नोक झोंक भी हुई.

बालू-कोयला अवैध कारोबार को रोकेगा जिला परिषद :

बैठक में बालू-कोयला के अवैध कारोबार का मामला उठा. जिला परिषद सदस्यों ने एक स्वर से इस पर अंकुश लगाने की बात कही. जिला परिषद की ओर से टीम गठित कर इसपर कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया.

अनाज कम देने पर पीडीएस संचालक पर होगी कार्रवाई :

सप्ताह में छह दिन से कम दुकान खोलने व अनाज कम देनेवाले पीडीएस दुकान पर कार्रवाई होगी. बैठक में पीडीएस दुकानदारों की मिल रही शिकायत पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रदीप शुक्ला ने कहा कि अगर आपके क्षेत्र में पीडीएस दुकान समय पर नहीं खुलती है, तो सीधे शिकायत करें. अगर अनाज कम मिलता है, तो इसकी भी शिकायत करें, कार्रवाई होगी. उन्होंने अपना मोबाइल नंबर भी जिप सदस्यों को दिया.

बैठक में जो निर्णय लिये गये

ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध होर्डिंग को चिह्नित कर टैक्स वसूला जायेगा

राज्य वित्त आयोग मद की राशि आवंटित करने के लिए सरकार को लिखा जायेगा

नगर निगम की तर्ज पर ग्रामीण क्षेत्रों के चौक-चौराहों का सौंदर्यीकरण होगाजिला परिषद की खाली भूमि पर पीपीपी मोड पर मॉल-दुकान निर्माण होगा

अगली बैठक में बीडीओ व सीओ को भी बुलाया जायेगा

जिप सदस्यों ने कहा

-जिप उपाध्यक्ष सरिता देवी ने पिछली जितनी बैठकें हुई हैं, उसमें लिये गये निर्णय का अनुपालन सदन को बताया जाये.

– मो सोहराब अंसारी ने कहा कि अफसरशाही नहीं चलने दी जायेगी, जो जमीन पर उतरकर काम नहीं करेगा, ऑफिस से बाहर निकाला जोयगा. – विकास महतो ने कहा कि 2018 में 35 लाख की लागत से बिल्डिंग बनी है, लेकिन आज तक ताला नहीं खुला. शौचालय को चालू कराने में छह साल लग गये. तोपचांची झील की सुरक्षा बढ़ाया जाये.

-क्षेत्र संख्या सात की जिप सदस्य ने कहा कि बेनागढ़िया, सिजुआ के स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं बैठते हैं.

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