कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कहा है कि भू-धंसान व अग्नि प्रभावित क्षेत्र में रह रहे लोगों की सुरक्षा व बेहतर पुनर्वास प्राथमिकता है. इसलिए कैबिनेट से संशोधित झरिया मास्टर प्लान को मंजूरी दी गयी है. इसके तहत पुनर्वास परिवारों की स्थायी आजीविका के साधन मुहैया कराने, परिवारों की आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए विशेष कौशल विकास और रोजगार परक उपाय को महत्व दिया गया है. इस योजना पर करीब 5940 करोड़ रुपये खर्च होंगे.

मंत्री ने यह बातें मंगलवार को धनबाद में प्रभात खबर से विशेष बातचीत में कहीं. कहा कि संशोधित झरिया मास्टर प्लान के सफल क्रियान्वयन के लिए जल्द सीइओ नियुक्त होंगे. यह राज्य सरकार को करना है. इसके लिए वेकेंसी भी जारी कर दी गयी है. मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बहुत ही सकारात्मक वार्ता हुई है. भू-धंसान व अग्नि प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थान पर बसाने के दिशा में जल्द ही टीम बनाई जायेगी. उम्मीद है कि राज्य सरकार के साथ समन्वय स्थापित बेहतर परिणाम आयेंगे.

थर्मल पावर प्लांट में कोयले का हैं पर्याप्त स्टॉक :

मंत्री श्री दुबे ने कहा कि एक समय था जब थर्मल पावर प्लांटों के पास पर्याप्त मात्रा में कोयला नहीं रहता था. परंतु वर्तमान में थर्मल पावर प्लांटों में ना सिर्फ जरूरत के मुताबिक, बल्कि उससे कही ज्यादा कोयले का स्टॉक है. साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बेहतर प्रयास से अधिक बिजली दे रहे हैं.

हर साल की तरह मिलेगा बढ़िया बोनस :

कोयला राज्य मंत्री श्री दुबे ने कहां कि टीम वर्क से ना सिर्फ बीसीसीएल, बल्कि इसीएल व सीसीएल बेहतर प्रदर्शन कर रही है. जिसे आगे भी निरंतर जारी रखाना है. बोनस के सवाल मंत्री श्री दुबे ने कहा कि हर साल की तरह कोयला श्रमिकों को बेहतर बोनस मिलेगा.

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