Dhanbad News: जनरल बॉडी मीटिंग में हंगामे के बीच हुई घोषणा Dhanbad News: धनबाद सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं व बार एसोसिएशन की रास्ता और पार्किंग की मांग को लेकर 10 दिनों से चल रही हड़ताल शनिवार को जनरल बॉडी मीटिंग के बाद समाप्त हो गयी. अधिवक्ता सोमवार से न्यायिक कार्य में हिस्सा लेंगे. शनिवार को आयोजित अधिवक्ताओं की जनरल बॉडी मीटिंग में लंबी बहस, हंगामे के बीच अंततः हड़ताल को स्थगित करने का निर्णय लिया गया. बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राधेश्याम गोस्वामी और महासचिव जीतेंद्र कुमार ने फैसले की घोषणा की. शनिवार सुबह 10 बजे जैसे ही जनरल बॉडी मीटिंग शुरू हुई, वैसे ही माहौल गरमा गया. अधिवक्ताओं का एक पक्ष हड़ताल को जारी रखने के पक्ष में था, जबकि दूसरा पक्ष न्यायिक कार्य को बहाल करने की बात कर रहा था. दोनों पक्षों के बीच कई बार तीखी बहस और नोकझोंक भी हुई. गौरतलब है कि अधिवक्ताओं की हड़ताल के कारण पिछले दस दिनों से धनबाद में न्यायिक कार्य बुरी तरह प्रभावित रहा. अदालतों में मामलों की सुनवाई ठप रही और आम वादकारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. अब सोमवार से अधिवक्ताओं के काम पर लौटने से न्यायिक व्यवस्था के सामान्य होने की उम्मीद जतायी जा रही है.

शुक्रवार की बैठक से बदला रुख

बताया जाता है कि शुक्रवार को हुई जनरल बॉडी मीटिंग में जहां हड़ताल जारी रखने की बात प्रमुखता से सामने आयी थी. वहीं शनिवार की बैठक में अधिवक्ताओं का रुख बदला नजर आया. बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य बहाल करने और हड़ताल को फिलहाल स्थगित रखने की बात रखी.

प्रशासन से लिखित आश्वासन की मांग

बैठक को संबोधित करते हुए अध्यक्ष राधेश्याम गोस्वामी और महासचिव जीतेंद्र कुमार ने कहा कि जिला प्रशासन ने अब तक सकारात्मक रुख अपनाया है और अधिवक्ताओं को कई मौखिक आश्वासन दिये गये हैं. कहा कि वर्तमान में स्थिति यह है कि एक ओर प्रशासन सड़क किनारे वाहन खड़ा करने की अनुमति की बात करता है, वहीं दूसरी ओर ट्रैफिक पुलिस के जवान कई बार अधिवक्ताओं को गाड़ी खड़ी करने से रोक देते हैं. इससे भविष्य में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. इस तरह की स्थिति से बचने के लिए प्रशासन को लिखित रूप से यह आश्वासन देना चाहिए कि जब तक स्थायी पार्किंग की व्यवस्था बहाल नहीं हो जाती, तब तक अधिवक्ताओं को रणधीर वर्मा चौक से लेकर कोर्ट परिसर तक सड़क के दोनों ओर वाहन पार्क करने की अनुमति दी जाये.

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को सौंपा जायेगा स्मार पत्र

पदाधिकारियों ने यह भी आरोप लगाया कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा बार एसोसिएशन का दरवाजा बंद रखा गया है. इस मुद्दे को लेकर एसोसिएशन की ओर से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को स्मार पत्र सौंपा जायेगा और उन्हें इस दिशा में पहल करने के लिए समय दिया जायेगा. इसी कारण फिलहाल आंदोलन को स्थगित किया जा रहा है.

रीट दायर करने की तैयारी

अध्यक्ष और महासचिव ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि यदि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा एसोसिएशन का दरवाजा खोलने और समस्याओं के समाधान की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, तो बार एसोसिएशन झारखंड उच्च न्यायालय में रीट याचिका दायर करेगी. उन्होंने यह भी कहा कि मांगें पूरी नहीं होने की स्थिति में अधिवक्ता पुनः हड़ताल पर जाने को विवश होंगे.