जिले के सरकारी अस्पतालों का मेंटेनेंस व जीर्णोद्धार अब स्वास्थ्य विभाग करेगा. स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने सरकारी अस्पतालों के मरम्मत मामले में भवन निर्माण विभाग की संलिप्तता की बाध्यता समाप्त कर दी है. मुख्यमंत्री अस्पताल संचालन व रख-रखाव योजना के माध्यम से सरकारी अस्पतालों को वार्षिक मेंटेनेंस का जिम्मा जिला स्वास्थ्य विभाग को सौंप दिया गया है. मेंटेनेंस समेत अन्य जीर्णोद्धार कार्य के लिए स्वास्थ्य मुख्यालय द्वारा सीधे तौर पर जिला स्वास्थ्य विभाग को राशि उपलब्ध करायी जायेगी. इससे जरूरत अनुसार समय पर सरकारी अस्पतालों की मरम्मति समेत अन्य जीर्णोद्धार कार्य संभव होगा. जिले के अस्पतालों के अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अनुमंडल अस्पताल, आयुष्मान आरोग्य मंदिर आदि के वार्षिक मेंटेनेंस के लिए जिला स्वास्थ्य विभाग को अलग-अलग राशि उपलब्ध करायी जायेगी.

सदर अस्पताल को मेंटेनेंस के लिए मिलेंगे 75 लाख :

मुख्यमंत्री अस्पताल संचालन एवं रख-रखाव योजना के तहत जिला अस्पताल समेत विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों के वार्षिक मेंटेनेंस के लिए विभिन्न श्रेणी के अस्पताल व स्वास्थ्य केंद्रों के लिए अलग-अलग राशि प्रदान की जायेगी. सदर अस्पताल की वार्षिक मेंटेनेंस के लिए 75 लाख रुपये मिलेंगे. वहीं अनुमंडल अस्पताल के मेंटेनेंस के लिए 50 लाख रुपये, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व रेफरल अस्पताल के लिए 10 लाख रुपये, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए पांच लाख रुपये व स्वास्थ्य उपकेंद्र व आयुष्मान आरोग्य मंदिर के वार्षिक मेंटेनेंस के लिए दो लाख रुपये प्रदान किया जायेगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है