समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट तैयार करने को लेकर केंद्र सरकार उपलब्ध कराना है प्रतिवेदन

धनबाद.

समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट (2026-27) तैयार करने के लिए तीन से 18 आयु वर्ग के बच्चों की संख्या, स्कूलों में उनका नामांकन, ड्रॉप आउट तथा अनामांकित बच्चों की संख्या से संबंधित प्रतिवेदन केंद्र सरकार को उपलब्ध कराना है. विद्यालय स्तर पर शिशु पंजी सर्वे का काम स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा कराया जायेगा. यह काम इसी माह से शुरू होगा. वहीं शिशु पंजी सर्वे से पूर्व किये जाने वाले हैबिटेशन मैपिंग को लेकर झारखंड शिक्षा परियोजना निदेशक की ओर से सभी जिलों को पत्र भेजा गया है. इसमें प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ ही सरकारी स्कूलों, गैर सरकारी सहायता प्राप्त, अल्पसंख्यक, सरकारी सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों व मदरसा शिक्षकों की जिम्मेदारी तय की गयी है.

स्कूल से टैग होंगे टोला व गांव

वर्तमान वित्तीय वर्ष में शिशु पंजी अद्यतीकरण का काम प्रारंभिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक कक्षा वाले सभी सरकारी स्कूलों के शिक्षक-शिक्षिकाएं करेंगे. जिले के सभी सरकारी स्कूलों को शिशु पंजी अद्यतीकरण के लिए विद्यालय को पास के सभी टोला या गांव से संबद्ध (टैग) किया जाएगा. इसके लिए हैबिटेशन मैपिंग करने की जिम्मेदारी प्रखंड के बीईईओ या अवर विद्यालय निरीक्षक व आउट ऑफ स्कूल प्रभारी, बीपीओ की होगी.

घर-घर में होगा सर्वे

स्कूलों के प्रधानाध्यापक व संबंधित संकुल साधन सेवी (सीआरपी) अपने विद्यालय के सभी सरकारी व पारा शिक्षकों को गांव-टोला के घरों के साथ टैग करेंगे. इसमें घर-घर सर्वे करने की जिम्मेदारी टोला से टैग शिक्षक या शिक्षिका की होगी. सर्वे के दौरान लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की जायेगी.

जल्द पूरा करना है काम

शिशु पंजी अद्यतन को लेकर घर-घर सर्वे का काम घरों की संख्या एवं स्कूल में शिक्षकों की संख्या के आधार पर करना है, ताकि जल्द काम पूरा हो.

12 सितंबर को राज्यस्तरीय उन्मुखीकरण

वर्तमान वर्ष में शिशु पंजी अद्यतीकरण के कार्य के प्रशिक्षण के लिए 12 सितंबर को झारखंड शिक्षा परियोजना निदेशक की अध्यक्षता में संबंधित राज्य प्रभारी द्वारा महत्वपूर्ण वर्चुअल उन्मुखीकरण सत्र का आयोजन किया जायेगा.

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