शाम ढलते ही सरकारी स्कूलों के नशेड़ियों व जुआरियों का अड्डा बनने की जांच करायी जायेगी. उपायुक्त माधवी मिश्रा ने जांच कमेटी गठित कर एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट देने को कहा है. आदेश में झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सचिव और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य ने 28 अगस्त 2024 को जारी पत्र का हवाला दिया है. इसमें कहा गया है कि सरकारी स्कूलों में शराब की बोतलें मिलना व स्कूल परिसर में असामाजिक तत्वों का घुसना बड़ा प्रश्न चिह्न है.
ये हैं जांच कमेटी में :
जांच कमेटी में अध्यक्ष अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय वन व जिला शिक्षा अधीक्षक टू को सदस्य बनाया गया है. निर्देश दिया गया है कि विषय वस्तु की जांच कर एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट दें. ज्ञात हो कि इस संबंध में प्रभात खबर में समाचार प्रकाशित होने के बाद इसे झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संज्ञान लिया है. आयोग ने उपायुक्त, एसपी और डीएसइ को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य आभा वीरेंद्र अकिंचन ने 27 अगस्त को आयोग के सदस्य सचिव को पत्र जारी किया है.25 अगस्त को प्रभात खबर ने प्रमुखता से प्रकाशित की थी खबर
गौरतलब है कि प्रभात खबर ने 25 अगस्त को शाम ढलते ही सरकारी स्कूलों में नशेड़ियों व जुआरियों का अड्डा बनने के खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था. इसके बाद झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मामले को संज्ञान लिया. आयोग ने उपायुक्त, एसपी और डीएसइ को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य आभा वीरेंद्र अकिंचन ने 27 अगस्त को आयोग के सदस्य सचिव को पत्र जारी किया है. पत्र में आयोग ने कहा है कि प्रकाशित समाचार से प्रतीत हो रहा है कि प्लस टू हाई स्कूल बिराजपुर, स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज, राजकीय आदर्श हिन्दी बालक मध्य विद्यालय टेंपल रोड, मध्य विद्यालय भूलीनगर, सिदो- कान्हू अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास, मध्य विद्यालय झारूडीह में शराब की बोतलें पायी गयी हैं. विद्यालय परिसर में असामाजिक तत्वों का उठना-बैठना हो रहा है. जानकारी मिल रही है कि सरकारी स्कूलों के नजदीक शराब की बिक्री हो रही है, जो नियम के विपरीत है. यह बहुत गंभीर विषय है व हमारी आने वाली पीढ़ी पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है.
कार्रवाई का निर्देश :
आयोग की सदस्य आभा वीरेंद्र अकिंचन ने पत्र में कहा है कि उपायुक्त धनबाद और पुलिस अधीक्षक धनबाद को अतिशीघ्र कार्रवाई करने का निर्देश दें. आयोग के सदस्य इस संबंध में कार्रवाई की समीक्षा करने की बात कही थी. इस पर झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य सचिव जयश्री टोप्पो ने 28 अगस्त को उपायुक्त व जिला शिक्षा अधीक्षक को इस संबंध में पत्र जारी कर मामले की जांच कर की गयी कार्रवाई से आयोग को अवगत कराने को कहा है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
