धनबाद.

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से कराये गये जियो टैगिंग के नक्शा में फिर धनबाद प्रखंड नहीं शामिल हो पाया. इसके कारण धनबाद प्रखंड के पंचायतों के नागरिकों को पीएम आवास योजना ग्रामीण, आंबेडकर आवास तथा आवास प्लस योजना से वंचित रहना पड़ेगा. सूत्रों के अनुसार तीन वित्तीय वर्ष के बाद केंद्र सरकार ने धनबाद सहित झारखंड के कई जिलों के पीएम आवास योजना ग्रामीण को स्वीकृत दी. लेकिन, एक बार फिर चयनित प्रखंड में धनबाद प्रखंड का नाम नहीं आ पाया. एमओआरडी की जियो टैगिंग में धनबाद प्रखंड का नक्शा गायब है. यह समस्या वर्ष 2021 से है. इस कारण वित्तीय वर्ष 2021-22 से अब तक यहां किसी को पीएम आवास योजना ग्रामीण, आंबेडकर आवास तथा आवास प्लस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है. जबकि जिला के दूसरे प्रखंडों के सैकड़ों लाभुकों को इन योजनाओं का लाभ मिल चुका है. सूत्रों ने बताया कि तकनीकी कारणों से धनबाद प्रखंड का नक्शा जियो टैगिंग में नहीं चढ़ पा रहा है.

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय से हो चुकी है शिकायत

धनबाद प्रखंड का नक्शा गायब होने की शिकायत जिला प्रशासन की तरफ से राज्य एवं केंद्र सरकार से की जा चुकी है. कई बार स्मार पत्र भी भेजा गया है. धनबाद के पूर्व सांसद पशुपति नाथ सिंह ने भी एक बार इस मामले में तत्कालीन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री से बात की थी. लेकिन, इसका समाधान नहीं हो पा रहा है. बार-बार तकनीकी कारणों का हवाला देकर इसे टाल दिया जा रहा है. बताया जा रहा है कि अगले वर्ष नये सिरे से सर्वे होने वाला है. इसमें धनबाद प्रखंड को शामिल कराने की कोशिश होगी.

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