कोल इंडिया के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 490वीं बैठक में कर्मचारियों के यूनिफॉर्म ड्रेस कोड योजना में अहम बदलावों को मंजूरी दी गयी. यह संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. मंगलवार को कंपनी की ओर से जारी आदेश के अनुसार कर्मचारियों को हर साल 12,500 रुपये का एडवांस यूनिफॉर्म खरीदने के लिए मिलेगा. इस राशि से कर्मचारी तीन या उससे अधिक जोड़ी यूनिफॉर्म खरीद सकेंगे. सबसे बड़ा बदलाव जीएसटी बिल जमा करने की समय सीमा को लेकर किया गया है. पहले कर्मचारियों को एडवांस मिलने के एक माह के अंदर बिल जमा करना होता था, जिसे अब बढ़ाकर दो माह कर दिया गया है. तय समय सीमा पर बिल जमा नहीं करने पर एडवांस राशि वेतन या अन्य देयों से वसूली जायेगी. वहीं सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए भी स्पष्ट नियम तय किये गये हैं. उन्हें एडवांस लेने के बाद दो माह के भीतर या अंतिम वेतन से पहले (जो पहले हो) बिल जमा करना अनिवार्य होगा. ऐसा नहीं करने पर राशि उनकी अंतिम सैलरी से काट ली जायेगी. कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया है कि यूनिफॉर्म का विवरण और मात्रा संशोधित एनेक्सचर-ए के अनुसार लागू होगा. जिन कर्मचारियों की सेवा अवधि छह माह से कम बची है, उन्हें 50% राशि देने का प्रावधान अब हटा दिया गया है. बता दें कि पुरुष कर्मचारियों के लिए ग्रे शर्ट और ब्लैक पैंट, जबकि महिला कर्मियों के लिए ग्रे/मैरून रंग में अलग-अलग विकल्प तय किये गये हैं.