केंद्र सरकार के श्रम व रोजगार मंत्रालय की रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना इएलआइ को लागू करने को लेकर गत दिनों अवर प्रादेशिक नियोजनालय, धनबाद ने नोटिस जारी किया है. यह योजना इपीएफओ के माध्यम से संचालित होगी. इसका लाभ लेने के लिए प्रतिष्ठान या कंपनियों का इपीएफओ में पंजीकृत होना अनिवार्य है.

3.5 करोड़ रोजगार सृजन का लक्ष्य

सरकार ने इस योजना के तहत देशभर में 3.5 करोड़ नयी नौकरियों के सृजन का लक्ष्य तय किया है. एक अगस्त 2025 से शुरू इस योजना में पंजीकरण की अवधि एक अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक है. इस दौरान नियोक्ता व योग्य उम्मीदवार योजना में शामिल हो सकेंगे.

पहली बार नौकरी करने वालों को मिलेगा सीधा लाभ

इस योजना के तहत पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को इपीएफ के अंतर्गत एक माह का वेतन (अधिकतम 15,000 रुपये तक) दो किस्तों में दिया जायेगा. पहली किस्त छह माह नौकरी पूरी करने के बाद तथा दूसरी किस्त 12 माह पूरा होने के बाद दी जायेगी. इसका लाभ लेने के लिए कर्मचारी को वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम भी पूरा करना अनिवार्य होगा.

नियोजकों को भी मिलेगी प्रोत्साहन राशिइस योजना में रोजगार देने वाली कंपनियों को भी आर्थिक सहायता मिलेगी. यदि कोई कंपनी नये कर्मचारियों की औपचारिक रूप से नियुक्त करती है और वे कम से कम छह माह तक कार्यरत रहते हैं, तो सरकार कंपनी को प्रति कर्मचारी एक से तीन हजार रुपये प्रति माह तक प्रोत्साहन राशि देगी. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यह सहायता दो साल से चार साल तक दी जा सकती है.