जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक शनिवार को उपायुक्त आदित्य रंजन की अध्यक्षता में न्यू टाउन हॉल में हुई. बैठक में उपायुक्त ने बीसीसीएल को खनन कार्यों से पूर्व रैयतों को उचित मुआवजा देने व नियमानुसार भूमि हस्तांतरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. बीसीसीएल को सुझाव दिया कि खनन क्षेत्र में मौजूद जलाशयों का विकास करें. स्थानीय समुदाय के हित में सकारात्मक पहल करें. उन्होंने कहा कि खनन टास्क फोर्स की प्रत्येक बैठक में जल संरक्षण, पौधारोपण और सस्टेनेबल माइनिंग से जुड़ी गतिविधियों की समीक्षा की जायेगी.

ब्लास्टिंग प्रोटोकॉल व सेफ्टी प्लान का करें पालन :

उपायुक्त श्री रंजन ने खनन के दौरान ब्लास्टिंग प्रोटोकॉल और माइंस सेफ्टी का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. उन्होंने सभी एजेंसियों से कहा कि सुरक्षा मानकों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी. डीएमओ रितेश राज तिग्गा ने जनवरी से जुलाई 2025 तक जिले में अवैध कोयला खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ की गयी कार्रवाई की जानकारी दी. बीसीसीएल ने कोयला चोरी व अन्य अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए उठाये गये कदमों की जानकारी दी. बैठक में ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी, सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव, एसडीएम राजेश कुमार, डीटीओ दिवाकर सी द्विवेदी, सीआइएसएफ कमांडेंट, डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर नौशाद आलम, सिंदरी एसडीपीओ आशुतोष सत्यम, बाघमारा एसडीपीओ पुरुषोत्तम कुमार सिंह, निरसा एसडीपीओ रजत मणिक बाखला के अलावा सभी सीओ, थानेदार, बीसीसीएल के सभी एरिया जीएम सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे.

बंद खदानों की भराई व अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई करें पुलिस : एसएसपी

एसएसपी प्रभात कुमार ने बंद खदानों के मुहानों की भराई, ओवर बर्डेन प्रबंधन तथा परियोजना क्षेत्र तक सड़क निर्माण में माइनिंग प्लान के पालन पर निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि ब्लास्टिंग का समय निर्धारित हो. स्थानीय बस्तीवासियों को पूर्व सूचना दी जाये. एसएसपी ने सभी थानेदारों को कोयला चोरी, अवैध खनन व परियोजना से जुड़ी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया.

इन मुद्दों पर दिया गया जोर

– बंद खदानों के मुहानों की मजबूती से करें भराई

– खनन क्षेत्र के जलाशयों को विकसित करें बीसीसीएल

– कोयला चोरी और अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश

– खनन टास्क फोर्स की हर बैठक में सस्टेनेबल माइनिंग की समीक्षा

– ब्लास्टिंग प्रोटोकॉल व माइंस सेफ्टी का पालन करने का निर्देश

– नियमानुसार लैंड ट्रांसफर व रजिस्ट्री से पहले रैयतों को मुआवजा

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