जिले के विभिन्न तालाब, नदी, नाला सहित अन्य जल स्रोतों की भूमि पर किये गये अतिक्रमण को चिह्नित कर उसे शीघ्र हटाने की कार्रवाई शुरू होगी. सोमवार को उप विकास आयुक्त सादात अनवर की अध्यक्षता में जल स्रोतों के संरक्षण के लिए और उसे अतिक्रमण व प्रदूषण से मुक्त कराने के लिए टास्क फोर्स की समाहरणालय सभागार में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया. उप विकास आयुक्त ने कहा कि नगर विकास व आवास विभाग के निर्देशानुसार जल स्रोतों को मूल नक्शे के आधार पर आकार चिह्नित किया जायेगा. इसके बाद जल स्रोतों की भूमि तथा इसके आसपास की सरकारी भूमि पर किये गये अतिक्रमण और अवैध निर्माण को भी चिह्नित किया जायेगा. इसके बाद अतिक्रमण को नियमानुसार शीघ्र हटाने की कार्रवाई की जायेगी. यदि किसी जल स्रोत की भूमि या इसके आसपास की सरकारी भूमि की अवैध बंदोबस्ती कर ली गयी है, तो उस अवैध बंदोबस्ती के विरुद्ध नियमानुसार त्वरित कार्रवाई करते हुए अवैध बंदोबस्ती को रद्द करने का प्रस्ताव दिया जायेगा. कहा कि जल स्रोत, नदी, नाले, तालाब को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए जल स्रोतों में ठोस या तरल अपशिष्ट पदार्थ के प्रवाह को दंडनीय अपराध घोषित करते हुए उसे रोकने के लिए भी ठोस कार्रवाई की जाएगी.
अतिक्रमण मुक्त क्षेत्र का स्पष्ट सीमांकन होगा :
डीडीसी ने कहा कि अतिक्रमण मुक्त कराये गए क्षेत्र का स्पष्ट सीमांकन किया जायेगा. इससे उसका दोबारा अतिक्रमण होने पर उसे आसानी से चिह्नित किया जा सकेगा. साथ ही उसे अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए जवाबदेही भी निर्धारित की जाएगी. बैठक में नगर आयुक्त रविराज शर्मा, अनुमंडल पदाधिकारी राजेश कुमार, चिरकुंडा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विजय कुमार हांसदा के अलावा धनबाद, पुटकी, गोविंदपुर, एगारकुंड एवं बलियापुर अंचल के अंचल अधिकारी भी मौजूद थे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
