Dhanbad News: वरीय संवाददाता, धनबाद. केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए देश के कोयला क्षेत्र में कोयले की खोज और खनन से जुड़े प्लान एवं डिजाइन के कार्य में निजी कंपनियों को एंट्री दे दी है. इसके साथ ही अब तक इस क्षेत्र में एकमात्र सरकारी एजेंसी के रूप में काम कर रही सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट (सीएमपीडीआइ) का करीब पांच दशक पुराना एकाधिकार टूट गया है. सरकार ने अब तक 44 निजी कंपनियों को इस कार्य के लिए अधिसूचित किया है, जिससे कोयला क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और तेज विकास की राह खुल गयी है. गौरतलब हो कि वर्ष 1973 में गठित सीएमपीडीआइ अब तक देश की सभी कोयला परियोजनाओं की योजना और डिजाइन तैयार करता रहा है. निजी कंपनियों की एंट्री के साथ ही पहली बार यह क्षेत्र प्रतिस्पर्धी ढांचे में प्रवेश कर रहा है. दो चरणों में मिली मंजूरी : सूचना के मुताबिक पहले चरण में 26 नवंबर 2025 को 18 निजी कंपनियों व 28 जनवरी 2026 को 26 निजी कंपनियों को कोयला एवं लिग्नाइट की खोज तथा खनन प्लानिंग का अधिकार दिया गया है. इसमें झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु और मेघालय सहित कई राज्यों की मान्यता प्राप्त कंपनियां शामिल हैं, जिससे यह साफ होता है कि सरकार राष्ट्रीय स्तर पर निजी भागीदारी को बढ़ावा दे रही है. तेज होगी परियोजनाओं की रफ्तार : कोयला मंत्रालय के मुताबिक, निजी कंपनियों के आने से कोयला ब्लॉकों की खोज में तेजी आयेगी. आधुनिक तकनीक और विशेषज्ञता का लाभ मिलेगा. साथ ही परियोजनाओं की मंजूरी और क्रियान्वयन में समय घटेगा, जिससे उत्पादन बढ़ाने में भी मदद मिलेगी. बॉक्स : 1 28 जनवरी, 2026 @ 26 कंपनियों को मिली मंजूरी – मेसर्स रामगढ़ मिनरल्स एंड माइनिंग लिमिटेड – मेसर्स जियोएक्सपोयर प्राइवेट लिमिटेड – मेसर्स जियोवेल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड – मेसर्स जियो मरीन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड – मेसर्स इकोमेन लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड – मेसर्स जियो एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग सॉल्यूशंस – मेसर्स इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड – मेसर्स एंजियोटेक कंसल्टेंट – मेसर्स हिंदमेटल एक्सप्लोरेशन सर्विसेज प्राइवेट – मेसर्स एर्टनेनविरो लैव प्राइवेट लिमिटेड – मेसर्स भुशिल्प माइंस एंड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड – मेसर्स पीआरवी इंफ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड – मेसर्स कुंदन कंसंट्रेट्स प्राइवेट लिमिटेड – मेसर्स वीएमआरसी जियोमाइनिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड – मेसर्स दीपसर मिनरल एक्सप्लोरर – मेसर्स एनवायरोग्रीन कंसल्टेंट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड – मेसर्स माई वर्ल्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड – मेसर्स क्रिटिकल मिनरल ट्रैकर्स – मेसर्स स्टीगर जियोसाइंस एंड इंजीनियरिंग प्राइवेट – मेसर्स ओशीन ड्रिलिंग एंड एक्सप्लोरेशन प्राइवेट लिमिटेड – मेसर्स वरदान एनवायरनेट एलएलपी – मेसर्स एनके एनवायरो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड – मेसर्स एसएंडएस जियोलॉजिकल कंसल्टेंट्स – मेसर्स वाइब्रेंट टेक्नो लैव प्राइवेट लिमिटेड – मैसर्स शिजय प्रोजेक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड – मेसर्स सिद्धार्थ जियो कंसल्टेंट बॉक्स : 2 26 नवंबर 2025 @ 18 कंपनियों को मिली थी मंजूरी – इंडियन माइन प्लानर्स एंड कंसल्टेंट्स, कोलकाता, पश्चिम बंगाल – मैट्रिक्स माइनिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, गुड़गांव, हरियाणा – यूनाइटेड एक्सप्लोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल – माहेश्वरी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल – प्राकृतिक संसाधन प्रभाग दृ टाटा स्टील लिमिटेड, पूर्वी सिंहभूम, झारखंड – माइनिंग एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड, बर्दवान, पश्चिम बंगाल – जेम्को काटी एक्सप्लोरेशन पी लिमिटेड, चंद्रपुर, – साउथ वेस्ट पिनेकल एक्सप्लोरेशन लिमिटेड, गुड़गांव, हरियाणा – जियो टेक्निकल माइनिंग सॉल्यूशंस, धर्मपुरी, तमिलनाडु – नोबोमाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पूर्वी खासी पहाड़िया, मेघालय – सुरमाइन कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली – कार्तिकेय एक्सप्लोरेशन एंड माइर्निंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, नागपुर, महाराष्ट्र – माइनिंग टेक कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात – जेम्स प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, रांची, झारखंड – रेवल कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात – जीएमएमसीओ टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड, हैदराबाद(तेलंगाना) – सिनर्जी जियोटेक प्राइवेट लिमिटेड, नागपुर(महाराष्ट्र) – एपीसी ड्रिलिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, नम्माकल, तमिलनाडु