विशेष संवाददाता, धनबाद.

धनबाद जिला के विभिन्न अंचलों में म्यूटेशन के 6539 मामले लंबित हैं. इनमें 101 आवेदन पिछले 90 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं.

12 जून तक धनबाद जिला में जमीन की जमाबंदी (म्यूटेशन) के लिए 2,16,750 आवेदन ऑनलाइन आये हैं. इनमें से 1,27,880 आवेदनों को रिजेक्ट कर दिया गया है. वहीं 82,331 आवेदन मंजूर किये गये. जबकि 6539 आवेदन पेंडिंग है. पेंडिंग मामलों में 101 मामले 90 दिनों से ज्यादा समय से लंबित हैं. राज्य सरकार का निर्देश है कि म्यूटेशन के मामले में स्वीकृत या रिजेक्ट करने का फैसला 90 दिनों के अंदर करना है. बुधवार को सीएम चंपाई सोरेन ने रांची में समीक्षा बैठक कर सभी जिलों के उपायुक्त को म्यूटेशन के लंबित मामलों को निष्पादित करने का सख्त निर्देश दिया है.

जो नहीं देते हैं चढ़ावा, उनका रिजेक्ट हो रहा आवेदन :

धनबाद जिला में म्यूटेशन के लिए आये आवेदनों में लगभग 59 फीसदी आवेदन रिजेक्ट कर दिये गये हैं. यहां अब तक 1,27,880 आवेदन रिजेक्ट हो चुके हैं. एक माह से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या 937 है. रिजेक्शन की ज्यादा संख्या पर यहां लगातार सवाल उठते रहा है. सूत्रों के अनुसार बिना चढ़ावा के यहां म्यूटेशन नहीं होता. सभी अंचलों में दलाल सक्रिय हैं. जमीन के नेचर के हिसाब से प्रति डिसमिल रिश्वत देनी पड़ती है. जो नहीं देते हैं उनका आवेदन तीन माह बाद कोई न कोई ऋुटि बताकर रिजेक्ट कर दिया जाता है.

गोविंदपुर अंचल में सबसे ज्यादा आवेदन रिजेक्ट :

धनबाद जिला के एग्यारकुंड अंचल में 8075 में 5122, केलियासोल में 12566 में से 6359, गोविंदपुर में 69039 में से 40,692, झरिया में 1940 में से 1436, तोपचांची में 18613 में 10496, धनबाद सदर में 36428 में से 22542, निरसा में 23812 में से 14620, पुटकी में 563 में से 330, पूर्वी टुंडी में 5678 में से 2487, बलियापुर में 10061 में 6191, बाघमारा में 25211 में से 15405 आवेदन रिजेक्ट हो चुके हैं. ज्ञात हो कि राज्य के सभी जिलों से म्यूटेशन में गड़बड़ी की शिकायत सबसे ज्यादा आ रही है.

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