देवघर : जसीडीह सेकेंड एंट्री के लिए राज्य सरकार को भूमि का प्रति एकड़ दर 57 करोड़ रुपये रेलवे देने को तैयार है. रेल मंत्रालय ने जसीडीह वर्ल्ड क्लास स्टेशन के साथ-साथ जसीडीह सेकेंड एंट्री के लिए भी राशि देने का निर्णय लिया है. दोनों प्रोजेक्ट का काम अब एक साथ होगा. भारत सरकार ने पांच वर्ष पहले जसीडीह के संथाली गांव की तरफ दूसरे आवागमन सहित यात्रियों की सुविधा खोलने के लिए लगभग 70 करोड़ रुपये मुहैया करा दिया था.

जमीन औद्योगिक क्षेत्र में है

झारखंड सरकार की यह जमीन औद्योगिक क्षेत्र में है, जिस कारण राज्य सरकार के जियाडा की ओर से प्रति एकड़ भूमि 57 करोड़ रुपये मांगी जा रही थी. राज्य सरकार के अपने फैसले पर अड़िग रहने की वजह से इस प्रोजेक्ट पर काम आगे नहीं बढ़ रहा था. रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को जल्द मुहैया कराने के लिए मुंबई व दिल्ली जैसे शहरों के तर्ज पर जमीन की दर चुकाने को तैयार हो गयी है. राज्य सरकार को भूमि की राशि मुहैया कराने के बाद सेकेंड एंट्री लाइन का काम चालू हो जायेगा व अमृत भारत स्टेशन पुनर्निर्माण के तहत जसीडीह स्टेशन में वर्ल्ड क्लास स्टेशन 500 करोड़ रुपये खर्च कर बनाये जायेंगे.

जसीडीह रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट की तर्ज में बनेगा, मिलेगी ये सुविधाएं

इस वर्ल्ड क्लास स्टेशन में एयरपोर्ट के तर्ज पर टर्मिनल बनेगा. वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन में ही फाइव स्टार होटल की सुविधा सहित रेलवे कार्यालय के साथ अनारक्षित व एक्जिक्यूटिव वेटिंग रूम, एसी आरक्षित व वीआईपी हॉल, क्लॉक रूम, शिशु देखभाल कक्ष, मॉड्यूलर शौचालय, रिटेल स्टॉल, फूड कोर्ट, एसी रुस्टुरेंट, कॉन्फ्रेंस हॉल, कॉमशियल एरिया, इमरजेंसी प्राइमरी हॉस्पिल, एक्सेस कंट्रोल, मेटल डिटेक्टर सिस्टम, बैगेज स्कैनर सिस्टम, स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ट्रिपल हाइट पिच रूफ बनेगा, सीढ़ियां, लिफ्ट, एस्केलेटर होंगे. स्टेशन के बाहर अलग-अलग वाहनों की पार्किंग, गार्डन, कैफेटेरिया सहित आकर्षक लाइट होगी.

राज्य सरकार मुंबई और दिल्ली से भी ज्यादा कीमत मांग रही थी

क्षेत्र के सांसद डॉ निशिकांत दुबे ने कहा कि प्रत्येक वर्ष लगभग चार करोड़ यात्री देवघर बाबा बैद्यनाथ का दर्शन करने आते हैं. साथ ही आसपास के ज़िले में रहने वाले व्यक्ति जसीडीह स्टेशन का उपयोग करते हैं. भारत सरकार ने पांच वर्ष पहले संथाली गांव की तरफ दूसरे आवागमन व यात्रियों की सुविधा खोलने के लिए लगभग 70 करोड़ रुपये दिए थे,लेकिन राज्य सरकार मुंबई व दिल्ली शहर भी ज्यादा प्रति एकड़ ज़मीन के बदले 57 करोड़ रुपये मांग रही थी, जिस कारण यह प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ रहा था अब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यात्री सुविधा के लिए राज्य सरकार को प्रति एकड़ 57 करोड़ रुपये का फ़ैसला कर लिया है. अब सेकेंड एंट्री लाइन व 500 करोड़ से जसीडीह वर्ल्ड क्लास स्टेशन का काम एक साथ होगा.

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