संवाददाता, देवघर. नगर निगम क्षेत्र के पीएम आवास शहरी चतुर्थ घटक के 1086 लाभुकों के भुगतान का मामला अधर में लटक गया है. सभी लाभुकों के एक से दो किश्त का भुगतान हो चुका है. इसके बाद जमीन स्वामित्व संबंधित शिकायत मिलने के बाद भुगतान पर रोक लग गयी है. इससे 1086 लाभुकों के आवास का मामला परेशानी का सबब बन गया है. सभी लाभुक अपना बकाया किश्तों का भुगतान मांग रहे हैं, जबकि शिकायत आने के बाद किश्तों का भुगतान करना संभव नहीं हो पा रहा है. लाभुकों का कहना है कि सर्वे होने के बाद लाभुकों का चयन हुआ है. एक से दो किश्तों का भुगतान भी हो चुका है. अब आवास का किश्त रोकना नियम विरुद्ध है. सरकार की ओर से नये वित्तीय वर्ष में पीएम आवास के लिए आवेदन मांगे जा रहे है. ऐसे में 1086 पुराने लाभुकों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें. सर्वे आइडी जारी होने से नया आवेदन जमा करने पर रद्द हो रहा है, जबकि पुराने का भुगतान रुका हुआ है. इधर मामले को निबटाने के लिए नगर आयुक्त रोहित सिन्हा ने गंभीरता दिखायी है और वार्डवार टीम का गठन किया है. इसमें सर्वेयर, सामुदायिक संगठनकर्ता, नगर मिशन प्रबंधक, नगर प्रबंधक, कनीय अभियंता को रखा गया है. सत्यापन कार्य के लिए सहायक नगर आयुक्त रंजीत कुमार सिंह को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है. इसके बाद प्राप्त लाभुकों का सत्यापन प्रतिवेदन व अर्हता का मंतव्य देने के लिए तीन सदस्यीय कमेटी बनायी गयी है. इसमें उप नगर आयुक्त सागरी बराल को अध्यक्ष, सहायक नगर आयुक्त गौरव कुमार और नगर प्रबंधक मनीष तिवारी को सदस्य बनाया गया है. *सर्वेयर, सामुदायिक संगठनकर्ता, नगर मिशन प्रबंधक, नगर प्रबंधक, कनीय अभियंता हैं कमेटी में *सत्यापन कार्य के नोडल पदाधिकारी बने सहायक नगर आयुक्त रंजीत कुमार सिंह * उप नगर आयुक्त सागरी बराल है अध्यक्ष

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