संवाददाता, देवघर. झारखंड स्टेट बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन अधिवक्ता राजेश कुमार शुक्ल ने भारत के विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को इ-मेल भेजकर झारखंड सहित पूरे देश में अविलंब एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराने का आग्रह किया है. श्री शुक्ल ने लिखा है कि देश के कई राज्यों में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू भी कराया गया है, लेकिन झारखंड में यह मामला राज्य सरकार के पास लंबित है. स्टेट बार काउंसिल ने एक्ट का ड्राफ्ट भी राज्य सरकार को पहले ही सौंप दिया है. उन्होंने लिखा है कि झारखंड में न्यायालय परिसर और न्यायालयों में आधारभूत संरचना और भी बढ़ाने की जरूरत है. राज्य सरकार यदि अधिवक्ता कल्याण के लिए बजट में प्रावधान कर देती तो अधिवक्ता कल्याण की योजनाओं को और भी गति मिलती. लेकिन झारखंड स्टेट बार काउंसिल की मांग पर उदासीन है. श्री शुक्ल ने कहा कि नये युवा अधिवक्ता जब कानूनी व्यवसाय में आते हैं तो उन्हें प्रोत्साहन की जरूरत होती है. केंद्र और राज्य सरकार कम से कम 5 हजार रुपये प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि प्रत्येक नये युवा अधिवक्ताओं को तीन वर्ष तक दे. कई राज्य सरकारों ने इसे लागू किया है, झारखंड में यह मांग लंबित है. ——————————————————– -झारखंड के न्यायालयों और न्यायालय परिसरों में आधारभूत संरचना बेहतर हो

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