चतरा. केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलायी जा रही हैं. योजना धरातल पर उतर रही हैं या नहीं इसकी समीक्षा बैठक राज्य के सभी जिलों में की जा रही है. चतरा जिले में कब्रिस्तान की घेराबंदी की गयी हैं की नहीं, इसे लेकर संबंधित पदाधिकारियों से बैठक कर जानकारी ली गयी. वर्ष 2022-23 में सरकार द्वारा कब्रिस्तानों की घेराबंदी को लेकर कार्य शुरू किया गया था. चतरा जिले में वर्ष 2023-24 में 64 कब्रिस्तान की घेराबंदी का कार्य शुरू हुआ था. कई कब्रिस्तानों की चहारदीवारी पूर्ण कर ली गयी हैं और कई का कार्य चल रहा हैं. यह जानकारी झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष शमशेर आलम ने गुरुवार को परिसदन भवन में प्रेसवार्ता में कही. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने चहारदीवारी के निर्माण के लिए राशि उपलब्ध करा दी हैं. इसके बाद भी कार्य पूरा नहीं होता हैं तो संबंधित पदाधिकारी इसके जिम्मेवार होंगे. कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी. उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में भी कई शिकायते मिल रही हैं. जिले में कई ऊर्दू प्राथमिक स्कूल बंद के कगार पर हैं. डीएसई को बैठक में स्पष्ट निर्देश दिया गया हैं कि सभी विद्यालय चालू करें. विद्यालयों में रिक्त पड़े पदो को जल्द ही भरा जायेगा. कहा कि जिले के ऊर्दू विद्यालयों के आसपास 17 उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, लेकिन चतरा शहर के विद्यालयों के आसपास स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं हैं. उन्होंने सिविल सर्जन को यथाशीघ्र स्वास्थ्य व्यवस्था बहाल करने का निर्देश दिया हैं. केंद्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतरना चाहिए. पदाधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करें अन्यथा आयोग सख्ती का उपयोग करेगा. उन्होंने बताया कि चतरा जिले में वर्ष 2022-23 में 17 हजार व 2023-24 में 12 हजार अल्पसंख्यकों को छात्रवृत्ति का लाभ दिया गया हैं. समीक्षा बैठक में सभी पदाधिकारियों को अल्पसंख्यको के लिए चलाये जा रहे योजनाओं का लाभ देने की बात कही. मौके पर खैय्याम कौशर व मो शमीम उपस्थित थे. अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था जल्द बहाल करें : उपाध्यक्ष चतरा. अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष शमशेर आलम गुरुवार को समाहरणालय स्थित कांफ्रेंस हॉल में जिले के पदाधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में उपायुक्त रमेश घोलप, डीडीसी पवन कुमार मंडल समेत कई लोग उपस्थित थे. अल्पसंख्यक के लिए चलायी जा रही योजनाओं की समीक्षा की. साथ ही पदाधिकारियों को निर्देश दिया. उपाध्यक्ष ने अल्पसंख्यकों के विकास के लिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की. जिसमें मुख्य रूप से मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, कब्रिस्तान घेराबंदी, पीएम आवास, अबुआ आवास, अल्पसंख्यको के छात्रावास, विद्यालय, मदरसा, उर्दु शिक्षको की बहाली, स्वास्थ्य केंद्र समेत अन्य की जानकारी ली. जिले में दो मदरसा हैं, जिसमें शिक्षकों की स्वीकृति बल 12 हैं. लेकिन मात्र एक कार्यरत हैं. 11 पद रिक्त है. डीडब्लूओं अलका कुमारी ने बताया कि वर्ष 2022-23 में छह लाभुकों को मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से लाभान्वित किया गया. 2023-24 व 2024-25 के प्राप्त आवेदनों के निष्पादन की जानकारी दी. डीडब्लूओ ने साइकिल वितरण, छात्रवृत्ति, कब्रिस्तान घेराबंदी, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना का कार्य प्रगति पर बताया. इस पर उपाध्यक्ष ने लंबित योजनाओं शत प्रतिशत जल्द पूर्ण कराने का निर्देश दिया. जनसुनवाई के दौरान अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र नहीं हैं. सिविल सर्जन दिनेश प्रसाद को अल्पसंख्यक बहुत क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. इसके पूर्व उपाध्यक्ष को चतरा आने पर परिसदन में उपायुक्त ने पौधे भेंट कर स्वागत किया. मौके पर एसडीओ सुरेंद्र उरांव, डीईओ दिनेश कुमार मिश्र, डीपीआरओ शकील अहमद, डीटीओ इंदर कुमार, डीएसई अभिषेक बड़ाईक समेत अन्य उपस्थित थे.
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