चाईबासा.जिला समाहरणालय में गुरुवार को उपायुक्त चंदन कुमार की अध्यक्षता में विभिन्न मद से संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई. उपायुक्त ने विशेष केंद्रीय सहायता मद (एससीए) तहत प्राप्त आवंटन और विरुद्ध खर्च सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र की समीक्षा की. चाईबासा के पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता ने बताया कि छह जगहों पर बोरिंग फेल होने से योजना पूरी नहीं हुई है. उपायुक्त ने समीपवर्ती नये स्थल का चयन कर योजना को पूरा करने और जिले के दुर्गम क्षेत्रों में पेयजल की सुलभता के लिए हर स्तर पर सभी संभावित प्रयासों को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.

कार्यों में कोताही बरतने वाली एजेंसी को नोटिस दें:

उपायुक्त ने आकांक्षी जिला निधि (एडीएफ) से समाज कल्याण कार्यालय तहत स्वीकृत कुपोषण उपचार केंद्र के लिए जारी मद की उपयोगिता व मद से गोइलकेरा व बंदगांव में आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण सहित भवन प्रमंडल के तहत आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया. निर्माण कार्यों में कोताही बरतने वाले कार्यकारी एजेंसी को नोटिस जारी करने को निर्देशित किया. .

निविदा या एकरारानामा की प्रक्रिया 26 जून तक करें पूर्ण:

उपायुक्त ने अनाबद्ध मद व सीएसआर मद से संचालित योजनाओं से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन का जायजा लिया. वैसी योजनाएं, जिनमें एकरारनामा व निविदा प्रक्रिया पूर्ण नहीं है. उन योजनाओं में दोनों प्रक्रियाओं को आगामी 26 जून तक पूरा करने का निर्देश दिया गया. आधारभूत संरचना निर्माण से संबंधित जमीन विवाद के मामले को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाने के लिए विशेष पहल की आवश्यकता पर जोर दिया गया, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों के लिए सड़क, विद्यालय व सामुदायिक केंद्र आदि के निर्माण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके.

आदर्श ग्राम योजना : जिले के 616 ग्रामों का होगा विकास

समाहरणालय स्थित सभागार में उपायुक्त चंदन कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को आदर्श ग्राम योजना की बैठक की गयी. इसमें समेकित जनजातीय विकास अभिकरण परियोजना निदेशक जयदीप तिग्गा उपस्थित रहे. बताया गया कि आदर्श ग्राम योजना से जिले के 18 प्रखंडों में कुल 616 ग्रामों का चयन किया गया है. इनमें कुल आबादी का 80% अनुसूचित जनजाति है. ग्रामसभा के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर विकास की योजनाओं का चयन किया गया है. बैठक में आदि आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत प्रथम वर्ष के लिए कुल 123 ग्रामों में प्राथमिकता के आधार पर चयनित योजनाओं को अनुमोदित किया गया. उक्त योजनाओं का क्रियान्वयन गैर सरकारी संगठन के माध्यम से चिह्नित ग्रामों में किया जाएगा.

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