चाईबासा. समाहरणालय में मंगलवार को उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय बैठक हुई. उपायुक्त ने निर्देश दिया कि विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति 85 प्रतिशत से अधिक सुनिश्चित करें. लंबे समय बाद स्कूल लौटने वाले बच्चों को बैक टू स्कूल अभियान के तहत फूल देकर सम्मानित करें, ताकि स्कूल के प्रति उनका लगाव बढ़े. शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच नियमित बाल संवाद आयोजित करने पर जोर दिया.

””बात तो करनी होगी”” पहल शुरू करें :

छात्र-छात्राओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए उपायुक्त ने बात तो करनी होगी पहल शुरू करने का निर्देश दिया. इसके तहत सप्ताह में एक दिन बच्चों के साथ इन विषयों पर खुलकर चर्चा की जायेगी. बाल विवाह और मासिक धर्म स्वच्छता, पॉक्सो एक्ट एवं यौन उत्पीड़न से बचाव, डिजिटल शिक्षा और आत्मरक्षा पर जोर.

सभी स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड पर डिजिटल कक्षाएं चलायें:

डीसी ने सभी विद्यालयों में स्मार्ट बोर्ड को अनिवार्य रूप से सक्रिय रखने और गुणवत्तापूर्ण डिजिटल कक्षाएं चलाने का निर्देश दिया गया. छात्राओं के मनोबल और सुरक्षा के लिए विद्यालयों में आत्मरक्षा (सेल्फ डिफेंस) का प्रशिक्षण शुरू करने को कहा गया. शैक्षणिक स्तर की जांच के लिए स्कूलों में निरंतर टेस्ट सीरीज आयोजित की जाएगी.

बच्चे प्रतिदिन घर जाकर मां के साथ पढ़ाई पर चर्चा करें:

शिक्षा को घर से जोड़ने के लिए आज क्या सीखे कार्यक्रम की सराहना की गयी. इसके तहत बच्चों को प्रतिदिन घर जाकर अपनी माताओं से पढ़ाई पर चर्चा करनी है, जिसका छोटा वीडियो अभिभावक संबंधित ग्रुप में साझा करेंगे. बीएड प्रशिक्षणार्थियों को स्कूलों में इंटर्नशिप कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया. बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी सहित विभाग के अन्य मुख्य पदाधिकारी उपस्थित थे.

जरूरतमंद लोगों तक समय पर और पारदर्शिता से योजनाएं पहुंचायें : उपायुक्त

चाईबासा. समाहरणालय सभागार में मंगलवार को उपायुक्त की अध्यक्षता में कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक हुई. इसमें जिला व प्रखंड कल्याण पदाधिकारियों की उपस्थिति में छात्रवृत्ति, साइकिल वितरण और वन पट्टा योजना की अद्यतन प्रगति जांची गयी. उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी योजनाओं का लाभ पात्र लाभुकों तक पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पहुंचाना सुनिश्चित करें. उन्होंने लंबित मामलों पर नाराजगी जताते हुए उन्हें जल्द निपटाने का आदेश दिया, ताकि अधिक से अधिक लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके. उन्होंने स्पष्ट किया कि जन-कल्याणकारी कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जायेगी.