Bokaro News : जिला परिषद की बैठक शुक्रवार को परिषद कार्यालय सभागार में हुई. डीडीसी गिरिजा शंकर प्रसाद की अध्यक्षता में हुई बैठक में 13 एजेंडाें पर चर्चा हुई. हालांकि, इसके अलावा भी जिला परिषद सदस्यों ने क्षेत्र के अनुसार मांग व सवाल किये. वित्तीय वर्ष 2025-26 अनुमानित वार्षिक आय व व्यय पर भी चर्चा की गयी. वहीं जिला परिषद उपाध्यक्ष बबीता देवी की ओर से जिला परिषद अध्यक्ष सुनीता देवी के विरुद्ध जुलाई 2024 को लाये गये अविश्वास प्रस्ताव पर कोई फैसला नहीं होने का सवाल भी उठाया गया.
बैठक में जिप सदस्यों के मानदेय बकाया व मानदेय बढ़ाने का मुद्दा भी हावी रहा. जिप सदस्यों की माने तो मानदेय का भुगतान नहीं किया जा रहा है. वहीं मानदेय बढ़ाने को लेकर कई बार मांग की गयी है, जिस पर अमल नहीं हो रहा है. एक ओर जहां मईंया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपया मिल रहा है, वहीं जिला परिषद सदस्य को मात्र 1500 रुपया प्रतिमाह मिल रहा है. वह भी लंबे समय से बकाया ही है. जिप सदस्यों की मांग है कि मानदेय को कम से कम पांच हजार रुपया किया जाये.जानकारी के अनुसार जिला परिषद की आय के हिसाब से सदस्यों को मानदेय देने का नियम है. इस पर कुछ सदस्यों ने कार्यपालक अधिकारी से आय के ब्योरा मांगा. बैठक में सभी जिप सदस्यों को क्षेत्र के लिए एक-एक पानी टैंकर की व्यवस्था, जिप कार्यालय के खाली भूखंड पर बहुद्देश्यीय भवन का निर्माण, जैनामोड़ बस पड़ाव से निर्धारित दर में बढ़ोतरी, महावीर चौक-चास स्थित जिप के पुराना जर्जर दुकान को तोड़ कर मार्केट कॉम्पलेक्स भवन निर्माण समेत अन्य मसलों पर चर्चा हुई.
बैठक में प्रभात खबर के खबर का दिखा असर :
जिप सदस्या मंजूषा कुमारी सिंह ने प्रभात खबर में छपी खबर (नौ जनवरी 2025 को प्रकाशित खबर गैरमजरुआ जमीन पर रिसॉर्ट के नक्शे को दी मंजूरी…) का हवाला देते हुए निगम क्षेत्र के जमीन पर जिला परिषद द्वारा नक्शा पास कर जमीन पर कब्जा कराने को लेकर सवाल उठाया. साथ ही सतनपुर बारी को-ऑपरेटिव के आदिवासी जमीन पर भू-माफियाओं के नजर पर को लेकर भी सवाल किया गया. वहीं जिप सदस्य ओमप्रकाश सिंह उर्फ टीनू सिंह ने जिप सदस्यों के लिए कार्यालय की मांग की. कार्यालय उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में आवासीय कार्यालय में सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की. श्री सिंह ने डीएमएफटी संबंधित योजना में जिला परिषद सदस्य की भूमिका के संबंध व ग्राम सभा को लेकर भी सवाल उठाया.2024 से 2025 तक अविश्वास प्रस्ताव पर फैसला नहीं :
जिला परिषद बोकारो में खींचतान 2022 से ही चल रही है. अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव के समय से ही शुरू हुआ खींचतान 2025 तक जारी है. कई बार बैठक का बहिष्कार किया गया. वहीं जुलाई 2024 में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया. जिप अध्यक्ष पर भाई-भतीजावाद का आरोप लगाते हुए कई सदस्यों ने डीसी को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन इस संबंध में कोई फैसला नहीं हुआ. शुक्रवार को हुई बैठक में भी जिप उपाध्यक्ष बबीता देवी ने इस मसले को उठाया, लेकिन, कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गयी. मौके पर जिला परिषद अध्यक्ष सुनीता देवी, उपाध्यक्ष बबीता देवी, विधायक श्वेता सिंह समेत अन्य मौजूद थे.जिप बोकारो की वार्षिक अनुमानित आय का विवरण :
दुकान व अन्य से किराया 2964600 रुपये. सामुदायिक भवन, विवाह मंडप व डाक बंगला से किराया 1750000 रुपये. कर्मचारी के वेतनादि से सरकार से प्राप्त ऋण व अनुदान : 7800000 रुपये. जिप धनबाद से खान-खनिज सेस मद से प्राप्त राशि की सावधि जमा योजना से ब्याज की राशि :20,000,000 रुपये. बस पड़ाव से अर्जित आय : 64,00,000 रुपय, मेला व हाट से अर्जित आय : 14,00,000 रुपये. मॉल से अर्जित आय : 54,81,600 रुपये.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
