राकेश वर्मा, बेरमो : कोल इंडिया के करीब 14 हजार सेवानिवृत्त कर्मियों को 20 लाख रुपया ग्रेच्युटी भुगतान के मामले को लेकर कुछ श्रमिकों ने न्यायालय में गुहार लगायी थी. इसके तहत कुछ दिनों पहले एएलसी नागपुर द्वारा एक आदेश जारी किया गया है. इसमें कहा गया कि जनवरी 2017 से फरवरी 2018 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मियों को ग्रेच्युटी की अंतर राशि का भुगतान करना है. दो महीने के अंदर भुगतान नहीं किया गया तो 10 फीसदी ब्याज के हिसाब से कंपनी को भुगतान करना होगा. इस आदेश के बाद सेवानिवृत्त कर्मियों में आस जगी है. उम्मीद है कि जेबीसीसीआइ के नेता इस मुद्दे को कोल इंडिया प्रबंधन के पास रखेंगे. भुगतान की प्रक्रिया क्या होगी, इसका निर्णय जेबीसीसीआइ नेताओं और कोल इंडिया प्रबंधन को करना है. मालूम हो कि इस मामले को ट्रेड यूनियन द्वारा जेबीसीसीआइ में उठाया जाता रहा है. 11वां वेतन समझौता के समय भी जेबीसीसीआइ नेताओं नो 20 लाख ग्रेच्युटी भुगतान का मामला कोल इंडिया प्रबंधन के समक्ष रखा था. प्रबंधन का कहना था कि हमलोगों ने एक्ट के अनुसार इसका भुगतान कर दिया है. सूत्रों की माने तो 14 हजार सेवानिवृत्त कोलकर्मियों को अंतर की राशि का भुगतान किया गया तो लगभग 900 करोड़ रुपये लगेंगे. प्रबंधन का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा 20 लाख रुपया ग्रेच्युटी राशि करने से संबंधित एक्ट में संशोधन फरवरी 2018 से हुआ है. इसलिए मार्च 2018 से बढ़ी हुई ग्रेच्युटी की राशि दी जा रही है. दूसरी ओर मजदूर संगठन से जुड़े नेताओं का कहना है कि एक जनवरी 2017 को कोयला अधिकारियों के लिए थर्ड पे कमीशन आया. इसके बाद कोल इंडिया के अधिकारियों को एक जनवरी 2017 से 20 लाख रुपया ग्रेच्युटी राशि के रूप में भुगतान किया जा रहा है. इसलिए एक जनवरी 2017 से फरवरी 2018 के बीच सेवानिवृत्त हुए कोलकर्मियों को भी 20 लाख रुपया ग्रेच्युटी दिया जाये. एक जनवरी 2017 से लेकर फरवरी 2018 के बीच सेवानिवृत्त होने वाले कोलकर्मियों की संख्या 14 हजार बतायी जा रही है. इसमें सबसे ज्यादा लगभग आठ हजार कर्मी सीसीएल, बीसीसीएल व इसीएल के हैं. इसके अलावा एमसीएल, एनसीएल, एसइसीएल व डब्ल्यूसीएल के कर्मी हैं.

क्या है मामला

भारत सरकार द्वारा ग्रेच्युटी संबंधित एक नोटिफिकेशन 2018 में जारी किया गया था. इसमें ग्रेच्युटी भुगतान का सीलिंग 10 लाख रुपये से बढ़ा कर 20 लाख की गयी थी. इसके तहत कोल इंडिया में जनवरी 2017 से लेकर फरवरी 2018 के बीच सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों व कर्मियों को लाभान्वित होना चाहिए था. मगर कोल इंडिया ने जनवरी 2018 में एक आदेश जारी कर बताया कि एक जनवरी 2017 से फरवरी 2018 के बीच में सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों को ग्रेच्युटी का एरियर 20 लाख रुपया भुगतान किया जायेगा. मार्च 2018 के बाद सेवा में मुक्त किये गये कर्मियों को 20 लाख रुपया ग्रेच्युटी के रूप में भुगतान किया जायेगा. इसके कारण जनवरी 2017 से फरवरी 2018 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मियों को 10 लाख रुपया ही ग्रेच्युटी के रूप में भुगतान किया गया था.

ग्रेच्युटी राशि का क्या है प्रावधान

ग्रेच्युटी राशि का भुगतान किसी भी कर्मी को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद किया जाता है. वर्तमान में कोल इंडिया में ग्रेच्युटी राशि की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये है. शुरुआती दौर में कोलकर्मियों को मामूली ग्रेच्युटी राशि मिलती थी. एनसीडब्ल्यूए-8 में 01.01.07 से कर्मियों की ग्रेच्युटी राशि 3.5 से बढ़ा कर अधिकतम आठ लाख रुपये की गयी थी. इसके बाद ग्रेच्यूटी की राशि बढ़ा कर 10 लाख की गयी. बताते चले कि पहले कोल इंडिया में किसी भी कर्मी को 30 साल के सेवाकाल में 450 दिन के वेतन के बराबर ग्रेच्युटी राशि सेवानिवृत्ति के दिन दिये जाने का प्रावधान था. इसके आगे राशि घटती जायेगी. राशि की सीमा दस लाख रुपये से अधिक नहीं होगी. यदि वेतन अधिक है तथा जमा होने वाली राशि अधिक आ रही है, तब भी दस लाख रुपये ही हिसाब में जमा होंगे. ट्रेड यूनियन के नेता ग्रेच्युटी राशि की इसी सिलिंग को समाप्त करने की मांग करते आ रहे थे. बाद में केंद्र सरकार ने निर्णय लिया और संसद में ग्रेच्युटी एक्ट में संशोधन के लिए गया. यहां से फिर सरकार के गजट में फरवरी 2018 से प्रभावी हुआ और उसी तारीख से कोयला कर्मियों को भी 20 लाख रुपया ग्रेच्युटी के रूप में मिल रहा है.

क्या कहते हैं जेबीसीसीआइ सदस्य

एटक नेता व जेबीसीसीआइ सदस्य लखनलाल महतो ने कहा कि यह मामला चारों ट्रेड यूनियनों द्वारा कोल इंडिया प्रबंधन को 11वां वेतन समझौता को लेकर दिये गये कॉमन चार्टर ऑफ डिमांड में शामिल है. मामले को समय-समय पर उठाया भी गया है. फिलहाल एएलसी नागपुर द्वारा दिये गया आदेश हमलोगों के संज्ञान में है. इसकी स्टडी की जा रही है. मजदूर हित में हमलोग कोल इंडिया प्रबंधन के समक्ष इसे रखेंगे.

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