डीवीसी ने गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी द्वारा बोकारो थर्मल में स्वामी विवेकानंद रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) के निर्माण में लगाये गये भ्रष्टाचार के आरोप का खंडन किया है. डीवीसी कोलकाता के सीपीआरओ राजीव रंजन सिन्हा ने आधिकारिक विज्ञप्ति जारी कर कहा कि इस परियोजना में पारदर्शिता और उच्च मानकों का पूर्ण पालन किया गया है. 134 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत केवल आरओबी के लिए नहीं थी, बल्कि इसमें कोनार नदी पर निर्मित पुल, उससे संबंधित पहुंच मार्ग और अन्य बुनियादी ढांचे भी शामिल हैं. यह पूरा कार्य अनुमोदित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के अनुसार ही किया गया है. सार्वजनिक हित को लेकर 26 जनवरी 2020 में यातायात की समस्या को देखते हुए परियोजना का एक हिस्सा जनहित में खोला गया था. परियोजना का निर्माण भारतीय रेलवे के पुल प्रभाग से अनिवार्य मंजूरी के बाद इंजीनियरिंग मानकों के तहत किया गया.

सुरक्षा प्रोटोकॉल के पालन की बात कही

विज्ञप्ति में कहा कि निर्माण के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन हुआ है. निगम ने स्पष्ट किया कि सभी श्रमिकों को वैधानिक प्रावधानों और श्रम कानूनों के अनुसार ही भुगतान किया गया है. नियमों के उल्लंघन की बात गलत है. सीपीआरओ ने लिखा है कि भ्रष्टाचार या गुणवत्ता से समझौते के सभी आरोप निराधार हैं और तथ्यात्मक साक्ष्यों पर आधारित नहीं हैं. निगम पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है.