फेडरेशन ऑफ रिटायर्ड सेल इंप्लाइज (फोर्स) की 16वीं दो दिवसीय शीर्ष परिषद की बैठक शुक्रवार को सेलम के डॉ मोहन नगर स्थित वीएन शर्मा हॉल में संपन्न हुई. अध्यक्षता उपाध्यक्ष एके दास ने की. सबसे पहले 2014 से 23 मई 2026 तक फोर्स के संस्थापक अध्यक्ष रहे स्व डॉ वीएन शर्मा को श्रद्धांजलि दी गयी. बैठक में बोकारो, राउरकेला, भिलाई, भद्रावती, कोलकाता, रांची, हैदराबाद, सेलम, चेन्नई, केरल की 13 संबद्ध इकाइयों के सदस्य शामिल हुए. मांग की गयी कि सेल को दूसरी महारत्न कंपनियों की तरह फोर्स को ऑफिशियल पहचान देना चाहिए, ताकि जान बचाने वाले मामलों को हल किया जा सके और सेल के रिटायर्ड लोगों को क्वालिटी लाइफ मिल सके. एनजेसीएस एग्रीमेंट 1978 के अनुसार सभी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करायी जाये, जिसमें वे दवाएं भी शामिल हो. ओपीडी अमाउंट को क्लबिंग तरीके से बढ़ा कर 20000 किया जाना चाहिए. आने वाली स्कीम 2026-27 में प्रीमियम में कोई बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए, जो 11.7.26 से लागू होगी. सेल को बढ़ा हुआ प्रीमियम देना चाहिए, क्योंकि सेल की फाइनेंशियल हालत बेहतर हुई है. यह सेल लीडरशिप का तारीफ के काबिल काम है कि सभी लोन संबंधित फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को चुका दिये गये हैं. इस स्थिति को देखते हुए रिटायर लोगों से मामूली या टोकन प्रीमियम लिया जाना चाहिए. आइपीडी अमाउंट को क्लबिंग में बढ़ा कर 12 लाख रुपया किया जाना चाहिए. संबंधित कर्मचारियों से यूजेबल और कस्टमरी चार्ज के नाम पर जबरन पेमेंट लिया जाना बंद करना चाहिए. कैंसर, किडनी जैसी बीमारियों के इलाज के लिए राशि पांच करोड़ रुपये से बढ़ा कर 30 करोड़ रुपये किया जाना चाहिए.
संगठन की ओर से राउरकेला स्टील प्लांट में बोली के आधार पर क्वार्टर लाइसेंसिंग पॉलिसी बंद करने की मांग उठायी गयी. कहा कि इसे बोकारो स्टील प्लांट या दुर्गापुर स्टील प्लांट में चल रही पॉलिसी की तरह बनाया जाये. रिटायर्ड लोगों को सभी तरह के खाली क्वार्टर दिये जाये. लीज होल्डर्स पर अभी बेवजह फाइनेंशियल और फिजिकल बोझ से बचने के लिए संबंधित कर्मचारियों द्वारा नॉमिनी की घोषणा के तरीके से लीज वाले क्वार्टरों के लिए उनके लीगल हायर बनाने का एक बार का प्रोविजन होना चाहिए.