बोकारो. ग्रेट प्लेस वाली संस्था में सुविधा भी ग्रेट प्लेस का सेल प्रबंधन को देना चाहिये. इसको लेकर बीएसएल अनाधिशासी कर्मचारी संघ (बीएकेएस) ने सेल चेयरमैन को पत्र लिखा है. यूनियन ने आवास ऋण, वाहन ऋण सहित अन्य सुविधाओं को फिर से शुरू करने की मांग की है. कहा कि महारत्ना कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (सेल) को एक निजी संस्था द्वारा ग्रेट प्लेस ऑफ वर्क की उपाधि दी गयी है. स्वभाविक है कि मानव संसाधन संतुष्टि को ध्यान मे रखकर हीं यह उपाधि दी गयी होगी. लेकिन, धरातल पर सेल गैर कार्यपालक कर्मियों को सिर्फ डीए बेसिक पर्क्स के अलावा सभी गैर वैधानिक लाभों की सुविधा या तो बंद है या बहुत ही कम राशि है. आवास निर्माण अग्रिम व वाहन अग्रिम की सुविधा 2013 से बंद है. यूनियन का कहना है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि महारत्ना कंपनी का स्टेटस लगाये व निजी संस्था द्वारा जमीनी स्तर पर बगैर मूल्यांकन किये उपाधि से विभूषित संस्था अपने ही पुराने आवास निमार्ण अग्रिम व वाहन अग्रिम की सुविधा को भूला बैठी है. यहां तक कि नवरत्ना कंपनी एनएमडीसी भी वर्ष 2017 से अपने कार्मिकों को 25 लाख रुपये का आवास ऋण अधिकतम 8% ब्याज दर से उपलब्ध करा रही है. ब्याज मुक्त 75000 रुपया तक दोपहिया एडवांस दिया जा है. पांच लाख रुपया तक ब्याज मुक्त राशि चारपहिया के लिये दिया जा रहा है. पांच लाख रुपया का शिक्षा ऋण भी कर्मचारियों को उपलब्ध कराया जा रहा है. लेकिन, सेल-बीएसएल में सुविधाओं में कटौती की जा रही है. इस संबंध में बीएकेएस बोकारो के महासचिव दिलीप कुमार ने कहा कि जब सामान्य ब्याज दर के आधार पर घर में आकर बैंक प्रतिनिधि ऋण की सुविधा दे रहे हैं, तो सेल प्रबंधन द्वारा करार किये गये बैंकों से ऋण की सुविधा लेने से सेल कार्मिकों को किस प्रकार लाभ होगा. इसलिए अगर वास्तविक तौर पर सेल कर्मियों को ग्रेट प्लेस ऑफ द वर्क की अनुभूति करानी है, तो 2013 से बंद पड़े आवास अग्रिम, वाहन अग्रिम के साथ शिक्षा ऋण को दूसरे महारत्ना कंपनियों और नवरत्ना कंपनियों का तर्ज पर शुरू कराया जाय.

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