तेनुघाट. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग और उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने शुक्रवार को मुरुबंदा स्थित अपने आवास में तेनुघाट के अधिवक्ताओं और पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जनता के विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा. वर्षों से बेरमो को जिला बनाने की मांग को लेकर जनता आवाज उठा रही है. उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि बेरमो हर हाल में जिला बनेगा. जिस समय मैं विधायक था, उस समय लगभग 70 प्रतिशत काम इस दिशा में कर चुका था. लेकिन आगे कोई काम नहीं हुआ और मामला लटका हुआ है. तेनुघाट डैम को पर्यटन स्थल बनाने की दिशा में भी वर्ष 2017 में पहल कर चुका हूं. तेनुघाट शिविर संख्या एक, दो और तीन में रह रहे लोगों के नाम से क्वार्टर आवंटित होना चाहिए. इस बारे में सरकार से बात कर पहल कर कोई रास्ता निकाला जायेगा. इस अवसर पर अधिवक्ता रमेंद्र कुमार सिन्हा, सुभाष कटरियार, केदार पंडा, दीपक कुमार, संजय कुमार शर्मा सहित कई लोगों ने श्री प्रसाद को बुके देकर बधाई दी.

बधाई देने वालों का लगा रहा तांता

महुआटांड़. राज्य के नवनियुक्त मंत्री योगेंद्र प्रसाद से मिलने और बधाई देने के लिए शुक्रवार को मुरुबंदा स्थित उनके आवास में तांता लगा रहा. मंत्री ने कहा कि मिली जिम्मेवारी का निर्वाह पूरी क्षमता के साथ करेंगे. मुख्यमंत्री जी ने गोमिया को सम्मान दिया है. उनके प्रति आभार. मंत्री श्री प्रसाद से बचपन से लेकर किशोर अवस्था तक के कई मित्रों ने भी भेंट कर बधाई दी. दोपहर लगभग एक बजे श्री प्रसाद कैबिनेट की मीटिंग में शामिल होने रांची रवाना हो गये.

नवनियुक्त मंत्री से क्षेत्र की जनता को हैं कई उम्मीदें

बेरमो. बेरमो अनुमंडल क्षेत्र की जनता को मंत्री बने गोमिया विधायक योगेंद्र प्रसाद से कई उम्मीदें हैं. पूर्व में डुमरी के जेएमएम विधायक जगरनाथ महतो मंत्री रहे. उनके निधन के बाद उनकी पत्नी बेबी देवी डुमरी से विधायक बनी और बाद में मंत्री. बेरमो के विधायक रहे कांग्रेस के स्व राजेंद्र प्रसाद सिंह भी वर्ष 2014 में मंत्री बने. गोमिया विधानसभा क्षेत्र में पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है. हर साल 25 से 30 हजार युवा रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं. काम के दौरान उनके मरने की घटना लगातार आती रहती हैं. विस्थापन भी क्षेत्र का एक ज्वलंत मुद्दा है. आज भी कोनार डैम, तेनुघाट डैम, टीटीपीएस और सीसीएल से संबंधित सैकड़ों विस्थापित नियोजन और मुआवजा से वंचित हैं. रोजगार के अवसरों का सृजन नहीं होना भी एक समस्या रही है. बंद होती कोलियरियां और नये उद्योग नहीं लगने से रोजगार का संकट बड़ा सवाल है. इसके अलावा ललपनिया स्थित टीटीपीएस का द्वितीय फेज का विस्तारीकरण नहीं हो पाया. यह होता तो सैकड़ों लोग रोजगार से जुड़ते. टीटीपीएस द्वितीय फेज का विस्तारीकरण को लेकर नये मंत्री पर लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं. तुलबुल में डीवीसी द्वारा हाइडल पावर प्लांट लगाने की याेजना भी सफल नहीं हो पायी है. इन सबसे इतर बेरमो को जिला बनाने की मांग भी गोमिया विधानसभा क्षेत्र से ही जुड़ी हुई है. यहां के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र के लोगों को बोकारो समाहरणालय जाने के 125 किमी और अनुमंडल मुख्यालय जाने में 60 किमी की दूरी पड़ती है. ऐसे में नये मंत्री योगेंद्र प्रसाद से बेरमो अनुमंडल के लोगों को उम्मीद है कि बेरमो को जिला बनाने की दिशा में वह ठोस पहल करेंगे. लोगों का कहना है कि क्षेत्र में उच्च शिक्षा का घोर अभाव है. तेनुघाट में 2014 से बन कर तैयार आइटीआइ चालू नहीं हो पाया है. हालांकि गोमिया के पूर्व विधायक डॉ लंबोदर महतो के कार्यकाल में गोमिया में एक डिग्री कॉलेज चालू कराया गया. गोमिया विधानसभा में 64 पंचायतें हैं. गोमिया प्रखंड में 36 पंचायतें हैं. इनमें आधी से अधिक पंचायतें अति उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में आती हैं. क्षेत्र को नक्सल मुक्त करने का अभियान आज भी जारी है. गोमिया प्रखंड के गोमिया व पलिहारी पंचायत में पेयजल समस्या विकराल है. इस समस्या को दूर करने की दिशा में भी ठोस पहल करने की जरूरत है.

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