अधिकारियों एवं यूनियन प्रतिनिधियों की गठित समिति ने आवासों में रहनेवालों से की पूछताछकई आवास भाड़ा पर लगाने की बात सामने आयी

बोकारो थर्मल. बोकारो थर्मल में डीवीसी के आवासों में अधिकृत एवं अनधिकृत ढंग से रहनेवाले लोगों की जांच शुक्रवार से शुरू हुई. डीवीसी के डीजीएम बीजी होलकर ने आवासीय कॉलोनी की जांच के लिए डीवीसी अधिकारियों एवं यूनियन प्रतिनिधियों की एक कमेटी गठित की है. समिति में एचआर के सहायक प्रबंधक सह सचिव आवास आवंटन समिति एसएए अशरफ, डीवीसी श्रमिक यूनियन के सचिव बीके सिंह, कर्मचारी संघ के सचिव सदन कुमार सिंह, स्टाफ एसोसिएशन के सचिव राम नारायण राय, कामगार संघ के सचिव रवि चंद्र कुमार, मजदूर संघ के सचिव राजदेव सिंह, हिंद मजदूर किसान यूनियन के सचिव रामलाल पासवान हैं. समिति के सदस्य होमगार्ड जवानों के साथ कॉलोनी में पहुंचे. समिति ने एसडीटी एक, छह, सात, आठ, एसडी एक, दो, तीन, रेलवे स्टेशन के समीप ई टाइप क्वार्टर, टाइप फाइव आदि की जांच करेगी. समिति ने जांच के दौरान पाया कि डीवीसी के कई आवासों पर एक ओर जहां कब्जा किया गया है, तो दूसरी ओर कई ऐसे आवास हैं, जिसे डीवीसी भू-संपदा विभाग के कर्मियों ने भाड़े पर लगा दिया है. एसडीटी एक में जांच के दौरान समिति के सदस्यों से कई महिलाओं ने कहा कि डीवीसी भू-संपदा विभाग के कर्मियों द्वारा एकमुश्त सालाना 20-25 हजार रुपया लेकर आवासों को भाड़ा पर लगाया गया है.

समय पर भाड़ा नहीं देने पर निकालने की देते हैं धमकी :

महिलाओं ने बताया कि समय पर भाड़ा नहीं देने पर उन्हें आवास से निकालने के लिए धमकाया जाता है. समिति ऐसे सभी आवासों की जांच कर एक माह के अंदर अपनी रिपोर्ट डीजीएम को सौंपगी. डीजीएम ने विभिन्न स्रोतों से प्राप्त शिकायतों के आलोक में जांच समिति गठित की है. जांच के दौरान आवासों में रहने वाले सही व्यक्तियों की पहचान तथा परिसर में अवैध निर्माण की भी जांच कमेटी करेगी. समिति सप्ताह में दो दिन बुधवार तथा शुक्रवार को आवासों का भौतिक निरीक्षण करेगी.

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