बेरमो. कोल इंडिया की जेबीसीसीआइ की मानकीकरण कमेटी की चौथी बैठक सोमवार को रायपुर में हुई. मेजबानी एसइसीएल द्वारा की गयी. अध्यक्षता कोल इंडिया के निदेशक (कार्मिक) डॉ विनय रंजन ने की. बैठक में परफॉर्मेंस लिंक्ड रिवार्ड स्कीम, सीपीआरएमएस-एनई (संशोधित) के कोष की स्थिरता के लिए गठित समिति की रिपोर्ट, मानकीकरण कमेटी की तकनीकी सब कमेटी की सिफारिशों, कॉरपोरेट सैलरी पैकेज स्कीम के तहत बैंकों से हुए समझौते के तहत अधिकारियों, कर्मचारियों एवं निविदा कर्मियों को मिलने वाले लाभ से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई.

र्ट्रिरक्टिेड सर्टिफिकेट होल्डर्स के मुद्दे पर एचएमएस, बीएमएस व सीटू के विरोध बाद तय हुआ कि प्रबंधन उक्त मुद्दे को डीटी मीट में रख कर अंतिम निर्णय लेगा. कहा गया कि महिलाओं को नौकरी देने के संबंध में उच्च न्यायालय के निर्णय के बावजूद प्रबंधन बार- बार न्यायालय जाकर कंपनी को आर्थिक क्षति पहुंचा रहा है. तय हुआ कि इस मुद्दे को अपेक्स जेसीसी में रख कर निर्णय लिया जायेगा. 10 हजार रुपये या इससे अधिक पेंशन होने पर माता- पिता को आश्रित मान मेडिकल सुविधा के संबंध में प्रबंधन द्वारा कहा गया कि इस मुद्दे पर बोर्ड स्तरीय बैठक में चर्चा बाकी है. इस पर अगली बैठक में चर्चा करने के लिए सहमति बनी. सीपीआरएमएस- एनइ के तहत प्रतिवर्ष मेडिकल कार्ड नवीनीकरण के सरलीकरण के लिए आपसी सहमति के साथ शीघ्र ही इस संबंध में अग्रिम कार्यवाही करने बात हुई. साथ ही जो सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सीपीआरएमएस- एनइ का सदस्य बनने के लिए पुनः मौका देने पर सहमति बनी. कोल इंडिया द्वारा मेडिकल एवं इंजीनियरिंग करने वाले आश्रित बच्चों के केवल ग्रेजुएशन (डिग्री) करने तक ही ट्यूशन फीस आदि का रिम्बर्समेंट के मुद्दे पर आगे की बैठक में चर्चा करने पर सहमति बनी. कोल इंडिया द्वारा हाल ही में जारी स्पोर्ट्स की वैकेंसी में स्केटिंग खेल को जोड़ने पर सहमति बनी. क्लर्क के साथ-साथ अन्य कंपनी स्तरीय चयन/परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए तीन वर्ष के कंपनी में कार्यकाल को एक वर्ष करने की बात पर भी सहमति बनी. कोल इंडिया प्रबंधन ने दावा किया कि सभी ठेका मजदूरों को पीएलआइ (बोनस) दिया जा चुका है. इस पर एचएमएस द्वारा प्रस्तुत तथ्यों की जांच के बाद कहा गया कि जिस कंपनी में पीएलआइ नहीं दिया गया है, वहां दिलाया जायेगा.

निदेशक (कार्मिक) और एचएमएस नेता में बहस

बैठक की शुरुआत में ही प्रबंधन द्वारा पीएलआर (बोनस) का निर्धारण कर्मचारी के परफॉरमेंस के आधार पर मिले प्वाइंट के अनुसार करने की बात पर एचएमएस के शिवकुमार यादव ने कड़ी आपत्ति दर्ज की. निदेशक (कार्मिक) और श्री यादव में तीखी बहस हुई. निदेशक (कार्मिक) ने कहा कि जेबीसीसीआइ- 11 खत्म हो चुका है और यह कमेटी संवैधानिक नहीं है. इस पर श्री यादव ने आपत्ति की और चुनौती देते हुए कहा कि साबित करें कि जेबीसीसीआइ- 11 असंवैधानिक है. करीब पौने घंटे तक बहस की स्थिति बनी रही.

बैठक में ये थे उपस्थित

बैठक में प्रबंधन की ओर से केशव राव, निदेशक (कार्मिक), एमसीएल, हर्ष नाथ मिश्रा, निदेशक (कार्मिक), सीसीएल, शंकर नागाचारी, निदेशक (तकनीकी), सीएमपीडीआइ, मो अंजार आलम, निदेशक (कार्मिक), इसीएल, मनीष कुमार, निदेशक (कार्मिक), एनसीएल, मुरली कृष्ण रमैया, निदेशक (कार्मिक), बीसीसीएल, बीरंची दास, निदेशक (कार्मिक), एसइसीएल, विक्रम घोष, निदेशक (कार्मिक/वित्त), डब्ल्यूसीएल, गौतम बैनर्जी, महाप्रबंधक (श्र.श/औ.स.), सीआइएल, जी वेंकटेश्वर रेड्डी, एससीसीएल, कविता नायडू, महाप्रबंधक (आइआर/पीएम) और मजदूर संगठनों की ओर से नाथूलाल पाण्डेय, शिव कुमार यादव, रियाज अहमद (एचएमएस), सुधीर एच घुरड़े, मजरूल हक अंसारी, यादगिरी सथैया (बीएमएस), हरिद्वार सिंह, सुरेंद्र कुमार शर्मा (एटक), डीडी रामानन्दन, आरपी सिंह (सीटू) उपस्थित थे.

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